Bageshwar: सीडीओ ने सड़क निर्माण में पाई भारी अनियमितता

— दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति कीसीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरसरकार के निर्देश पर पीएमजीएसवाई की सड़कों का निरीक्षण करने पहुँचे सीडीओ को बैड़ा-मझेड़ा से जारती…

— दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
सरकार के निर्देश पर पीएमजीएसवाई की सड़कों का निरीक्षण करने पहुँचे सीडीओ को बैड़ा-मझेड़ा से जारती मोटरमार्ग में भारी अनियमितताएं मिली हैं। सड़क की प्रगति, गुणवत्ता, प्रतिकर आदि अनुश्रवण कर उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सरकारी धन का दुरुपयोग करार दिया है। सड़क निर्माण कराने वाले क्षेत्रीय कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है।

मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित बैड़ा-मझेड़ा से जारती मोटरमार्ग का निरीक्षण किया। रिपयेरिंग वर्क में किमी एक व दो में अत्यधिक गड्ढे होने के कारण पेच वर्क का कार्य किया गया है। किमी एक में मानकानुसार ग्रिड का उपयोग नहीं किया गया है। आठ से दस एमएम ग्रिड का उपयोग हुआ है। किमी दो में निर्मित काजवे क्षतिग्रस्त हैं। जिसमें गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में एक से 1.5 फीट के असमतल पत्थर डाले गए हैं। जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी है। किमी आठ में भूमि धंसाव के कारण लगभग 10 से 15 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त और बैठ गई है। किमी 12 में काजवे ड्राई बनाई है। जिसमें सीमेंट, सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। किमी 15.855 में सड़क किनारे 15 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड पाए गए। पूरी सड़क में दो स्कबर बनाए गए हैं और वहां सड़क क्षतिग्रस्त है।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होता है कि स्कबर निर्माण में निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। मोटर मार्ग के अंतिम किमी के दस मीटर पूर्व में सड़क पूरी क्षतिग्रस्त है। जिससे वाहनों के आवागमन में बाधा पैदा हो रही है। दुर्घटना का भय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है और लोनिवि को सड़क हस्तांतरण में भी अत्यधिक कठिनाइयां आ सकती हैं। इधर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सड़कों की जांच के लिए स्थलीय निरीक्षण करने से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विदित हो कि माह सितंबर 2022 में पीएमजीएसवाई फेस 1 बंद होना है। इससे पूर्व उन सड़को की गुणवत्ता एवं रखरखाव के अनुश्रवण -कार्यो की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को शासन द्वारा नामित किया ।

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