अल्मोड़ा। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल ऐतिहासिक जागेश्वर मंदिर समूह का वर्षों से प्रबंधन देख रही समिति की अब जनता के प्रति जवाबदेही रहेगी। 2013 में गठिन जागेश्वर मंदिर समिति अब सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत आ गई है।
ज्ञात रहे कि डीएम अल्मोड़ा ने मंदिर प्रबंधन समिति प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी और एसडीएम को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। आज शुक्रवार को मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष नवीन भट्ट ने आरटीआई प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए समस्त जनता से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।
इसके साथ ही जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति कुमाऊं में सम्भवतः पहली ऐसी धार्मिक संस्था बन चुकी है, जो आरटीआई के दायरे में है। ज्ञातव्य हो कि हाईकोर्ट ने जागेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के मकसद से ही 2013 में जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया था। किन्ही कारणों के चलते ये समिति आरटीआई के दायरे में नहीं आ पाई थी। तमाम लोग मंदिर प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे।
इसी को देखते हुए मंदिर प्रबन्धन समिति उपाध्यक्ष नवीन भट्ट ने वर्तमान समिति की बीते 12 जनवरी को तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में मंदिर प्रबंधन समिति को आरटीआई के दायरे में लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिलाधिकारी ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के लिए उस प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दे दी थी। साथ ही समिति को आदेश जारी किए कि आरटीआई व्यवस्था शुरू करने से पहले जल्द से जल्द समिति में एक लेखाकार की नियुक्ति करें।
करीब एक माह पूर्व ही मंदिर समिति में लेखाकार की नियुक्ति हुई थी। उधर, गुरुवार को जागेश्वर पहुंचे एसडीएम गोपाल चौहान ने मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों को जानकारी दी कि समिति अब पूर्ण रूप से आरटीआई के दायरे में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर मंदिर प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी जबकि उन्हें अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को समिति उपाध्यक्ष ने पुजारियों की मौजूदगी में आरटीआई व्यवस्था का शुभारंभ किया। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने ये व्यवस्था शुरू करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी वंदना और उपाध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।
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