नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को मार्च 2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस पर 2,17,257 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है और इसमें से 1,25,106 करोड़ रुपये केंद्र उपलब्ध कराएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ाने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि इसे मार्च 2024 तक जारी रखा जाएगा और इसके तहत बाकी 155.75 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण का काम पूरा किया जाएगा।
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इस योजना के तहत 29 नवंबर तक 1.65 करोड़ मकान बनाए जा चुके थे। सरकार का अनुमान है कि 15 अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ मकान बन कर तैयार कर लिए जाएंगे और प्रतीक्षा सूची पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने इस योजना में ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए कुल 2.95 करोड़ मकान बनाने लक्ष्य रखा है।
ठाकुर ने बताया कि बाकी 155.75 लाख घरों के बनाने में अनुमानित 2,17,257 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें राज्यों की तरफ से 73,475 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और केंद्र 1,25,106 रुपये का योगदान करेगा। इसके अलावा नाबार्ड से प्राप्त कर्ज सहायता पर ब्याज चुकाने के लिए अतिरिक्त 18,676 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के लिए कर्ज की जरूरत को धीर-धीरे खत्म कर इसको सकल बजट सहायता (जीबीएस) से चलाने के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी।
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