- हड़ताल के 23 दिन बीतने पर भी नहीं हुई कोई वार्ता
- प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने हड़ताल जारी रखने की करी घोषणा
- संगठन से वार्ता करने का न्यौता
- कहा कुछ जिला पूर्ति अधिकारी कर रहे उत्पीड़न
- गल्ला विक्रेताओं से नोटिसों से नहीं घबराने को कहा
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ता विक्रेता कल्याण समिति के आह्वान पर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़तात के 23 दिन बीतने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। हड़ताल को लेकर अब शासन व संगठन आमने—सामने आ गये हैं। गल्ला विक्रेताओं ने साफ कर दिया है कि चाहे उन पर कितना ही दबाव डाला जाये, मांगे पूरी होने तक हड़ताल समाप्त नही की जायेगी।
कुमाऊं क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने जारी बयान में गत 20 सितम्बर को देहरादून में गल्ला विक्रेताओं द्वारा किये गये अभूतपूर्व प्रदर्शन पर सभी पदाधिकारियों एवं गल्ला विक्रेताओं को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एकता ही मांगों को पूरा करने में सहायक होगी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हड़ताल के 23 दिन बीतने के बाद भी शासन—प्रशासन द्वारा समिति से कोई संपर्क समाधान हेतु नहीं किया गया है। उन्होंने शासन से मांग की कि यदि वह पर्वतीय क्षेत्र की विक्रेताओं की मांगों व समस्या वार्ता करनी होगी तो वह पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति से ही सम्पर्क कर वार्ता करें। किसी अन्य संगठन से वार्ता करने पर उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि गल्ला विक्रेताओं ने अपना नया संगठन का गठन कर लिया है।
प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने पर्वतीय क्षेत्र के सभी जिलापूर्ति अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह इस आन्दोलन में समिति का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल के सभी सम्बंध में पूर्व में ही विभाग, प्रशासन, शासन को लिखित तौर अवगत करा दिया गया है। परंतु कुछ जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा सहायक खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया जा रहा है कि जिन विक्रेताओं द्वारा राशन का उठान नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्यवाही करें जिसे सहन नहीं किया जायेगा।
उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के विक्रेताओं से कहा कि वह इस प्रकार के नोटिसों से घबरायें नहीं बल्कि डटकर सामना करें और खाद्यान्न का उठान बिल्कुल न करें। विभाग के इस प्रकार के नोटिसों से समिति निपटेगी तथा किसी भी प्रकार से किसी विक्रेता का अहित नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के विक्रेताओं को मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया तो पर्वतीय क्षेत्र के सभी विक्रेता अन्न महोत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। इधर संयोजक अभय साह ने भी समस्त गल्ला विक्रेताओं से एकजुटता बनाये रखने की अपील की है।
