सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन उत्तराखंड संबद्ध भारतीय मजदूर संघ से जुड़े आशा फैसिलिटेटरों ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में निश्चित मानदेय देने, एनएचएम के अंतर्गत संविदा कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य समस्त मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।
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ज्ञापन में कहा गया है कि वह राज्य सरकार के आधीन स्वास्थ्य विभाग में आशा के रूप में 2006 तथा आशा फैसिलिटेटर के रूप में 2010 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में 11086 आशा कार्यकर्तियां हैं तथा इनको देखने के लिए 606 फैसिलिटेटर कार्यरत हैं। जो आशाओं का निरीक्षण करके रिपोर्ट उच्च स्तर तक प्रस्तुत करती हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं को जन—जन तक पहुंचाने के उद्देश्यों को पूरा करने में आशा एवं आशा फैसिलिटेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा फैसिलेटरों को रखा गया, लेकिन इन आशा आशा फैसिलिटेटरों को केवल 20 दिन ही डियूटी मिलती है और काम इनको 30 दिन करना पड़ता है। इस महंगाई के समय में इन आशा फैसिलिटेटरों को कभी अपने क्षेत्र के दूर—दराज गांवों में विजिट के लिए जाना पड़ता है, जो 350 रुपये एक तरफ के किराए पर ही खत्म हो जाता है।
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उन्होंने मांग रखी कि फैसिलेटरों को विजिट के लिए 300 की जगह पर कम से कम 500 रुपये दिये जायें और इनको 20 दिन की बजाय 30 दिन स्थाई डियूटी मिले। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले जिला अधिकारी के माध्यम से गत 22 जुलाई व कल 10 अगस्त को भी ज्ञापन भेजा गया था। आशा फैसिलेंटरों का गणवेश आशाओं से थोड़ा भिन्न भी करने की मांग रखी।
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ज्ञापन देने वालों में ममता वर्मा, दया भाकुनी, मुन्नि बिष्ट, किरण वर्मा, माया वर्मा, धनूली गोस्वामी, रेखा आर्या, प्रेमा बिष्ट, किरन जोशी, ममता, नीमा सतवाल, सीमा गुणवंत, हेमा शर्मा, दीपा नयाल, प्रभा, ललिता आदि शामिल रहे।
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