सीएनई रिपोर्टर, रानीखेत
राज्य आंदोलनकारियों का सरकारी सेवाओं में आरक्षण समाप्त होने तथा मामले में सही तरह से पैरवी नही करने से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने यहां गांधी चौक में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कहा गया कि आप का यह आंदोलन राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान दिलाने के लिए है।
वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दिए जा रहे क्षैतिज आरक्षण 2011 से हाईकोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन सरकारों की असंवेदनशीलता, लापरवाही और लचर पैरवी के चलते हाईकोर्ट ने साल 2018 मार्च में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को निरस्त कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार को इस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करवाकर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए कानूनी एक्ट बनाना चाहिए था या हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
इसके ठीक उलट सरकार ने 2018 में ही उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शासनादेश जारी कर इसको खत्म कर दिया। उक्त फैसले की खिलाफत में हुए प्रदर्शन में संगठन मंत्री संजीव जोशी, आप नेता जगदीश जोशी, सोशल मीडिया प्रभारी प्रशांत बिष्ट, हितेंद्र अधिकारी, त्रिलोक बिष्ट, सोबन सिंह बोरा, हेम राम, पप्पू भाई, उमेश भट्ट रियाज खान, मुस्सु भाई आदि मौजूद रहे।
