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पूरा वीडियो यहाँ देखें (30 Sec)मोटाहल्दू। ग्रामीण कृषकों को दिए जाने वाले हक-हकूक के परमिट जारी करवाए जाने को लेकर ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश सचिव सीमा पाठक के नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण कृषकों को अपने भवन, गौशाला व अन्य निर्माण किए जाने हेतु हक-हकूक के परमिट को जारी किया जाता है। जिससे उनकी निर्माण कार्य की लागत में कमी होती है, लेकिन विभाग द्वारा इस वर्ष खनन सत्र के आरंभ होने के कई महीनों बाद भी व्यवस्था का परिपालन नहीं किया गया।
जिसको लेकर प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी सुनील कुमार से मिलकर ग्राम प्रधानों व जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी और कहा कि जारी किए जाने वाले परमिट पर पूरे-पूरे घनमीटर 64 किसानों को दिए जाएं किसानों को बिना रजिस्ट्रेशन की उनकी ट्रैक्टर-ट्राली व अन्य वाहनों में उप खनिज ले जाने की व्यवस्था की जाए। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अगर जल्द से जल्द परमिट जारी नहीं किए गए तो वह उग्रआंदोलन करने को बाध्य होंगे।
इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश सचिव सीमा पाठक, ग्राम प्रधान रेखा लोशाली, नीमा जोशी, शंकर जोशी, केशव पंत, कीर्ति पाठक, पूरन जोशी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
