सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जनपद के प्रभारी मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास सिद्वान्त के आधार पर उत्तराखण्ड प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि संयुक्त्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित 17 सतत विकास के तहत 169 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए 193 देशों के साथ भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्वता जताई गयी है। प्रभारी मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने विकास भवन में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन पर आधारित कार्यशाला में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित 49.75 करोड़ रुपये की योजना का अनुमोदन किया गया।
मंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों को नियोजित सतत विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित कराने के निर्देश दिये, ताकि राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों को नियोजित रूप से कैसे प्रयोग में लाया जा सके। इस बात पर मंथन हो। इस दो दिवसीय कार्यशाला में जनपद के विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं तथा जनपद के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों, विवेकानन्द कृषि अनुसंधान, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा सतत विकास हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास सिद्वान्त पर कार्य करते हुए उत्तराखण्ड में गरीबी समाप्त करने, भुखमरी का अन्त करने, लैगिंग समानता, गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और समाज के सभी वर्गों में शान्ति एवं न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए विकास के पथ पर चलना है। मंत्री ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनायें बनायी जाय, ताकि आम जनमानस को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विकास का माॅडल होना चाहिए। तभी प्रदेश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि विकास एक निरन्तर सतत प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य के विकास हेतु प्रारम्भ करना होगा।
प्रभारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित 49.75 करोड़ की जिला योजना को अनुमोदित किया। जिसमें मुख्यरूप से जल संस्थान को 1120 लाख रुपये, लोनिवि को 585 लाख रुपये, पूल्ड आवास को 345 लाख रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को 250 लाख रुपये, प्रान्तीय रक्षक दल को 428 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा को 350 लाख रुपये, पशुपालन विभाग को 139 लाख रुपये, कृषि 72 लाख रुपये, उद्यान 88 लाख रुपये, सहकारिता 86 लाख रुपये, सामुदायिक विकास 180 लाख रुपये, राजकीय सिंचाई 200 लाख रुपये अनुमोदित किये। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, वन संरक्षक प्रवीण कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव, अपर जिलाधिकारी बीएल फिरमाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, महामंत्री महेश नयाल, जिला विकास अधिकारी केके पंत, अर्थ एवं संख्याधिकारी जीएस कालाकोटी, सीपीपीजीजी
उत्तराखण्ड देहरादून के करूणाकर सिंह, एसडीजी स्थनीयकरण विशेषज्ञ मैरी जैकोब व जनपद के विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं तथा जनपद के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, विवेकानन्द कृषि अनुसंधान, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के विशेषज्ञों व जनपद के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
