बागेश्वर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनपद भ्रमण के कार्यक्रम जारी होते ही गरूड को नगर पंचायत का दर्जा देने का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल गया है। इस संबंध में आंदोलन करने वाले व उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डीके जोशी ने सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री व विधायक को अपने वायदे दिलाने के लिए संदेश प्रसारित किया है। डीके जोशी ने कहा है कि 23 जनवरी 2018 को भाजपा जिलाध्यक्ष व बागेश्वर के विधायक ने गरूड़ में धरने में बैठे आंदोलनकारियों से गरूड़ को शीघ्र नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया था।
साथ ही 27 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री टीएस रावत ने पुरड़ा मैदान में आयोजित सभा में भी इस संबंध में आश्वासन दिया था परंतु अब तक इसका शासनादेश नहीं हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं व मुख्यमंत्री को अपने वायदों की याद दिलाते हुए उक्त वायदों के अनुसार गरूड़ को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की मांग की है। सोशल मीडिया में पूर्व में किए भाजपा नेताओं के वायदे की वीडियो वायरल होने के बाद जनता में इस मुददे की याद ताजा हो गई है तथा उनकी नजर है कि इस बार मुख्यमंत्री इस संबंध में घोषणा करते हैं या इस बार भी जनता को निराश किया जाता है।
