— विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद होगा वृहद कार्यक्रम
— ताड़ीखेत में कार्यक्रम होगा और वन मंत्री आएंगे
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिले में वन पंचायतों को वर्ष 2015 से 2019 तक की लीसा फसल की रायल्टी का भुगतान जल्द होने की उम्मीद है। तय किया है कि इसके लिए इस दफा ताड़ीखेत में वन विभाग वृहद कार्यक्रम करेगा, जिसमें वन मंत्री के कर कमलों से यह भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय यहां आयोजित जिला स्तरीय वन पंचायत परामर्शदात्री समिति अल्मोड़ा की बैठक में लिया गया है।
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय में हुई बैठक में अल्मोड़ा वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव ने जानकारी दी कि अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा लगभग 800 वन पंचायतों में लीसा फसल वर्ष 2015 से omg वर्ष 2019 तक की लीसा राॅयल्टी वितरण कराया जाना है। इसके भुगतान के संबंध में वन प्रभाग स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। यह भी तय हो चुका है कि किस वन पंचायत को कितनी धनराशि दी जानी है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद ताड़ीखेत में एक वृहद् कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों से यह धनराशि वितरित की जाएगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि राॅयल्टी से प्राप्त धनराशि से वन पंचायतों में वृहद् स्तर पर अमृत सरोवरों का निर्माण भी किया जायेगा। इसके अलावा वन पंचायत राॅयल्टी का उपयोग वनाग्नि सुरक्षा के लिए भी होगा। जिसमें वन पंचायत से सम्बन्धित महिला मंगल दल अथवा महिला स्वयं सहायता समूह को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव समेत सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के डीएफओ दीप चन्द्र पन्त, समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य गंगा दत्त पाण्डेय, गणेश दत्त जोशी, गणेश सिंह नेगी, चन्द्र प्रकाश शर्मा, सरपंच जीवन सिंह, लीला बोरा, भोलादत्त तिवारी, प्रकाश सिंह अधिकारी, जीवन सिंह, विनोद पाण्डेय, भूपाल भण्डारी, राधा बिष्ट आदि कई लोग शामिल रहे।
