सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा/नैनीताल
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 5 हजार से अधिक पद खाली होने के बावजूद नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर अब प्रशिक्षित बेरोजगारों का सब्र जवाब देने लगा है। आज उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के तमाम बेरोजगारों ने गूगल मीट के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया। तय हुआ कि यदि 15 मई तक नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति नहीं जारी हुई तो देराहदून कूच के साथ वृहद आंदोलन की शुरूआत कर दी जायेगी।
आज बृहस्पतिवार को बी.एड बेरोजगारों द्वार गूगल मीट के माध्यम से एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी बीएड बेरोजगारों ने सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली हैं, लेकिन एलटी और लेक्चरर में सरकार फिर भी पद नहीं भर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 04 साल में राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है, जबकि हजारों युवा हर साल बीएड कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति किस काम की जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी एलटी और लेक्चरर भर्ती के बाद भी राज्य में 05 हजार शिक्षक पद खाली हैं और भारी संख्या में शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। सरकार की कथनी और करनी मे अंतर देखते हुए युवा अब आंदोलन का मन बना रहा है। नई सरकार से युवाओं को उम्मीद थी कि युवा मुख्य मंत्री कुछ करेंगे, लेकिन युवाओं को हताशा ही हाथ लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 मई तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती, तो आंदोलन की रूपरेखा और तारीख तय कर देहरादून कूच किया जायेगा। गूगल मीट मिटिंग में बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून के युवा जुड़े थे। दीपक बसेरा की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन बैठक में शेखर बसेरा, राजीव पंवार, त्रिलोचन बुधानी, चंद्रशेखर पाण्डेय, मीनू, कविता, रेखा, शीला, अलोक, हरीश खुशपाल आदि 227 युवाओं ने अपने सुझाव दिए।
सरकार का दावा : 6 माह में भरेंगे पद, शिक्षा विभाग में दिखेगा बदलाव
दरअसल, प्रदेश भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में तकरीबन 6 हजार अध्यापकों के खाली पद हैं। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक के 228 और प्रधानाचार्य के 724 पद खाली हैं। जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के 2000 पद और माध्यमिक स्तर पर प्रवक्ता व एलटी शिक्षकों के 4000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है की सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दे दिए गये हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव नजर आएगा। प्रदेश भर के सभी बेसिक स्कूलों में 15 बच्चों पर अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर 1 टीचर होगा, जिससे स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। 15 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां इस तरह की व्यवस्था होगी।
