हल्द्वानी-अल्मोड़ा हाईवे पर घंटों फंस रहे यात्री, मरीजों और पर्यटकों की बढ़ी मुश्किलें
सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह जीना ने PMO में उठाई आवाज
सीएनई, देहरादून। आखिर कब पूरी होगी कैंची बाईपास की राह ? पहाड़ की खूबसूरत वादियों में घूमने का सपना लेकर आने वाले पर्यटक जब घंटों जाम में फंसते हैं तो उनकी यात्रा की सारी खुशियां परेशानी में बदल जाती हैं। दूसरी ओर, रोजमर्रा के काम से हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा और रानीखेत के बीच आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी यह मार्ग किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रह गया है। कैंची धाम में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का बढ़ता दबाव अब पूरे कुमाऊं की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस जाम की मार केवल सड़क पर सफर करने वालों को ही नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि इससे पहाड़ का पर्यटन, होटल व्यवसाय, छोटे दुकानदार और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
भवाली से खैरना के बीच लगभग 20 किलोमीटर के सफर में कई बार यात्रियों को घंटों लग जाते हैं। कैंची धाम, भवाली, रामगढ़, खैरना और आसपास के संवेदनशील यातायात बिंदुओं पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों की दिनचर्या तक प्रभावित हो रही है। जाम के कारण पर्यटक निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। कई बार होटल की बुकिंग, पर्यटन कार्यक्रम और आगे की यात्रा तक प्रभावित हो जाती है। वहीं, मरीजों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों के फंसने की स्थिति समस्या को और गंभीर बना देती है।
यह सवाल अब केवल कैंची धाम में लगने वाले जाम का नहीं, बल्कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की आवाजाही, आजीविका और पर्यटन भविष्य का बन गया है।
कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ यातायात की पर्याप्त व्यवस्था न होने का खामियाजा आसपास के बाजारों को भी भुगतना पड़ रहा है। भवाली, गरमपानी, खैरना और रानीखेत की ओर जाने वाले मार्गों पर जाम के कारण पर्यटक रास्ते में रुकने से बचते हैं। इससे चाय-नाश्ते की दुकानों, ढाबों, स्थानीय उत्पादों के कारोबार, टैक्सी संचालकों और अन्य छोटे व्यापारियों की आमदनी प्रभावित होती है।
देवेंद्र सिंह जीना ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जनता की परेशानी
लगातार बनी हुई इस समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह जीना ने अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष जनसमस्या उठाई है। उन्होंने भारत सरकार के केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।
14 नवंबर 2026 को दर्ज शिकायत का पंजीकरण नंबर PMOPG/E/2026/0218890 है। शिकायत के प्राप्तकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister’s Office) अंकित है। पोर्टल पर शिकायत की वर्तमान स्थिति ‘Under Process’ अर्थात प्रक्रियाधीन दर्शाई गई है।
अपनी शिकायत में जीना ने उल्लेख किया है कि कैंची बाईपास का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 30 जून को सड़क को अस्थायी रूप से खोला गया था। कैंची धाम में भीड़ होने के कारण यातायात रोकना पड़ता है, जिससे खैरना, अल्मोड़ा और रानीखेत की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। उन्होंने शिकायत में स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर पड़ रहे असर और उनकी आजीविका के संकट का भी उल्लेख किया है।
देवेंद्र सिंह जीना ने प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल और कुमाऊं आयुक्त से इस बाईपास का कार्य जल्द पूरा कराने तथा यातायात को सुचारु रूप से संचालित कराने का अनुरोध किया है।
उनकी यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी को अब केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से औपचारिक रूप से संबंधित प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाया गया है।
बाईपास निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से भी हुए प्रयास
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भवाली सैनिटोरियम से रातीघाट तक लगभग 18.15 किलोमीटर लंबे कैंची धाम बाईपास का निर्माण इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था कि भवाली और कैंची धाम के भीड़भाड़ वाले हिस्सों से वाहनों का दबाव कम किया जा सके।
24 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया था। उस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि परियोजना के आठ किलोमीटर हिस्से में सड़क निर्माण और हॉटमिक्स का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस कार्य पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। शेष 10.15 किलोमीटर हिस्से में पहाड़ कटिंग का कार्य 5.06 करोड़ रुपये से पूरा होने की जानकारी भी दी गई थी।
इसके अतिरिक्त 9.81 करोड़ रुपये की लागत से कलमठ, सुरक्षा दीवारों और अन्य सुरक्षात्मक निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। बाईपास को रातीघाट स्थित अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 74.15 मीटर लंबे मोटर पुल का निर्माण भी परियोजना में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यात्रा सीजन से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। वहीं, भवाली में यातायात का दबाव कम करने के लिए सैनिटोरियम से अल्मोड़ा मार्ग तक अलग भवाली बाईपास सड़क और शिप्रा नदी पर डबल लेन मोटर पुल का निर्माण भी कराया गया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, भवाली बाईपास सड़क पर 9.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
वन भूमि की अड़चन के बाद शेष कार्य के लिए 21 करोड़ से अधिक की मंजूरी
बाईपास परियोजना का शेष कार्य वन भूमि से संबंधित स्वीकृति की प्रक्रिया के चलते प्रभावित हुआ। समाचार माध्यमों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय स्वीकृति मिलने के बाद शेष निर्माण का रास्ता साफ हुआ। शासन की व्यय वित्त समिति ने लगभग 21.81 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह धनराशि करीब 10.5 किलोमीटर हिस्से के डामरीकरण और सुधारीकरण के लिए प्रस्तावित है।
इसके बाद 7 नवंबर को अमर उजाला ने 21 करोड़ 73 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति का समाचार प्रकाशित किया। रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि आर्थिक एवं वित्तीय समिति की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन संबंधित शासनादेश जारी होने का इंतजार था। शासनादेश के बाद आगे की टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य शुरू किया जाना था।
इन प्रयासों और स्वीकृतियों से परियोजना को आगे बढ़ाने की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन जनता के लिए असली राहत तभी होगी जब शेष सड़क का डामरीकरण, पुल और अन्य आवश्यक निर्माण पूरे होकर मार्ग निर्बाध यातायात के लिए उपलब्ध होगा।
अब जनता को चाहिए तारीख, समयबद्ध निर्माण और जाम से तत्काल राहत
बाईपास निर्माण के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों में यातायात प्रबंधन को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब तक पूरा बाईपास तैयार नहीं हो जाता, तब तक कैंची धाम, भवाली, रामगढ़, खैरना और अन्य जाम प्रभावित स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रभावी यातायात नियंत्रण और आपातकालीन वाहनों के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
संबंधित विभागों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि शेष निर्माण के लिए शासनादेश कब जारी हुआ, टेंडर प्रक्रिया किस चरण में है, मोटर पुल का कार्य कब पूरा होगा और पूरी परियोजना को यातायात के लिए खोलने की वास्तविक समय-सीमा क्या है।
कुमाऊं की जनता सरकार की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों और वित्तीय स्वीकृतियों का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी रखती है कि इन प्रयासों का लाभ समयबद्ध तरीके से धरातल पर दिखाई दे। पहाड़ का पर्यटन केवल प्रचार और प्राकृतिक सुंदरता के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता। पर्यटकों को सुरक्षित और सुगम सड़क मिले, स्थानीय व्यापारियों को ग्राहक मिलें और आम नागरिक बिना घंटों जाम में फंसे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, तभी विकास का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।
देवेंद्र सिंह जीना की प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची शिकायत ने इसी बुनियादी जनसमस्या को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब जरूरत इस बात की है कि शिकायत पर संबंधित विभाग ठोस कार्रवाई करे और कैंची बाईपास को लेकर वर्षों से बनी प्रतीक्षा को समाप्त किया जाए। आखिर पहाड़ की जनता को जाम से मुक्ति के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा?
