नई दिल्ली/सी.एन.ई। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में 20 फीसदी कटौती किये जाने की ख़बर ‘फेक न्यूज’ साबित हुई है। बकायदा वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि यह खबर पूरी तरह निराधार व झूठी है। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20 फीसदी की कटौती की योजना बनाई है, जो कि पूरी तरह असत्य है। पेंशन डिस्बर्समेंट्स में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कैश मैनेजमेंट निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल पर वित्त मंत्रालय ने यह जवाब दिया है। सोशल मीडिया यूजर ने कहा, ‘पेंशन डिस्बर्समेंट में 20 फीसदी की कटौती वाला केंद्रीय सरकार का एक सर्कुलर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में वायरल हो रहा है, जिससे पेंशनरों के बीच घबराहट पैदा हो रहा है, क्या इसमें सच्चाई है ? कृपया तत्काल स्पष्ट करें। मंत्रालय के इस ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रीट्वीट किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन मिलेगी। सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इनको राहत देने के लिए उठाया है। अलबत्ता वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद अब तमाम पेंशनरों ने राहत की सांस ली है।
