सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ उतरी सर्वदलीय संघर्ष समिति अल्मोड़ा ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिसमें जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को पहाड़ से पूरी तरह समाप्त करने और नगरपालिका क्षेत्र में मानचित्र पास कराने का पूर्ण अधिकार नगर पालिकाओं को दिए जाने की पुरजोर मांग की गई है।
ज्ञापन के माध्यम से समिति ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि जिला विकास प्राधिकरण बनने से पर्वतीय जनपदों में सरकार के खिलाफ तीव्र आक्रोश पनपा है, क्योंकि इससे नगर पालिका क्षेत्रों में लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह भी अवगत कराया है कि वर्ष 2017 में जिला विकास प्राधिकरण लागू होने के बाद से ही इसके खिलाफ अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि स्थानों में आंदोलन शुरू हो गए, जो वर्तमान में कोरोनाकाल के चलते स्थगित चल रहे थे। अब फिर आंदोलन शुरू हो चुके हैं। यह भी कहा है कि प्राधिकरण लागू करना 74वें संविधान संशोधन की भावना पर कुठाराघात है। इससे जनतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
ज्ञापन देने वालों में नगर पालिका अध्यक्ष एवं समिति के संयोजक प्रकाश चंद जोशी, पूर्व विधायक मनोज तिवारी, कांंग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला, उपपा के केन्द्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पांडे, अर्बन बैंक के चेयरमैन आनंद सिंह बगड़वाल, पीसीसी सदस्य हर्ष कनवाल, पूरन चंद्र तिवारी, प्रताप सिंह सत्याल, हेमचंद तिवारी, लक्ष्मण ऐठानी, महेश लाल वर्मा, ताराचंद जोशी, भारत रत्न पांडे, अख्तर हुसैन, चंद्रमणि भट्ट, राजू गिरी, हेम चंद्र जोशी, परितोष जोशी, आशुतोष कनवाल, देवेंद्र धौनी, आनंदी वर्मा, सुनीता पाण्डे आदि कई लोग शामिल रहे।
