सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने उत्तराखण्ड के पुलिस कर्मियों का ग्रेडपे वेतन घटाये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे पूर्ववत करने के लिए शासनादेश जारी करने की मांग की है।
प्रदेश प्रवक्ता ने जारी बयान में कहा कि पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे वेतन 4600 से घटाकर 2800 कर दिये जाने से वह 08 से 10 हजार रूपये प्रतिमाह का नुकसान झेल रहे हैं। कहा कि पुलिस विभाग के साथियों द्वारा कोरोनाकाल में कर्तव्यनिष्ठा और अपनी जान की परवाह किये बगैर कोविड काल में हर असम्भव ड्यूटी को वखूबी अंजाम दिया गया है। कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल भर्ती कराना हो, चाहे घर-घर पर ऑक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था करानी हो, जरूरतमंदों को खाना बांटना हो, अनाथ बच्चे व बड़े—बूड़ों की निगरानी, उनकी उचित व्यवस्था करनी हो। इसके अलावा करोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, उनका अन्तिम संस्कार कराना हो। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक हर वो कार्य किये जिसे उनके परिचितों ने भी करने से माना कर दिया था। इन सब कार्य करने के साथ-साथ महाकुम्भ का आयोजन की डयूटी को बखूबी निभाते हुए उत्तराखण्ड की कानून व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाये रखा।
जिसके फलस्वरूप नीति आयोग द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस को कानून व्यवस्था में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इन सब बातों के बाद तो राज्य सरकार को पुलिस को सम्मान देना चाहिए थाख्, परंतु सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के वेतन में भारी कटौती कर दी गयी जो किसी भी दशा में न्यायोचित नही है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में ड्यूटी को अंजाम देते-देते 4402 उत्तराखण्ड पुलिस के जवान संक्रमित हुए एवं 13 पुलिसकर्मियों ने जनता व समाज की भलाई के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। इन सब के बाद भी राज्य सरकार को उनके वेतन में भारी कटौती करने में जरा सी भी शर्म नहीं आई। पुलिसकर्मी का ग्रेड पे 4600 से घटाकर 2800 कर दिया।
आप नेता समित टिक्कू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कहा गया है कि कर्मचारी को पूरी सर्विस में अनिवार्य रूप से तीन प्रमोशन दिये जाने चाहिए। यह बात वेतन आयोग की कमेटी ने भी कही है। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि कर्मचारी को तीन प्रमोशन दिये जाने चाहिए। पद रिक्त न होने की दशा में तीन पदों के सापेक्ष वेतनमान ग्रेड पे का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्ही तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग उठाती है कि राज्य सरकार को पुलिस विभाग में चली आ रही इन कुरीतियों को समाप्त करते हुए एवं इस मुद्दे को न अधिक और उलझाते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए पूर्व की भांति 4600 ग्रेडपे का शासनादेश जल्द से जल्द जारी करना चाहिए।
