नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
31 दिसंबर 2024 तक बढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च तक स्वीकृत 1 करोड़ 22 लाख 69 हजार आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान 8.04 लाख आवासों का निर्माण किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र लोगों को पक्का आवास देने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2017 में एक करोड़ आवासों की मांग थी जिस पर एक करोड़ दो लाख आवास बनाने की योजना मंजूर की गई एवं 62 लाख आवास तैयार किये जा चुके हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार राज्यों से 40 लाख आवासों की मांग देरी से प्राप्त हुई थी इसलिए इनका निर्माण चल रहा है। बाद में योजना का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया गया और 21 लाख अतिरिक्त आवास बनाने को मंजूरी दी गई। इसके लिए दो लाख 03 हजार करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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