अल्मोड़ा : जिला पंचायत बनी उदार, दुकानों का एक माह का किराया व विलंब शुल्क माफ, आवासीय कक्षों की किराया वृद्धि आगे खिसकाई

अल्मोड़ा। लाकडाउन के कारण पड़े प्रभाव से जिला पंचायत अल्मोड़ा ने अपने किरायेदारों को बड़ी राहत दी है। दुकानों का एक माह का किराया और विलंब शुल्क माफ कर किया है। वहीं आवासीय कक्षों के किराये में अप्रैल में होने वाली वृद्धि को अब जून से लागू करने का निर्णय लिया है। यह ऐलान बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह ने किया। उमा सिंह यहां पत्रकारों से मुखातिब हुई। उन्होंने सेब्लेट किये गये आवासीय कक्ष,गैराज व दुकानों को तत्काल छोड़ने के भी निर्देश दिये।
अपने कैंप कार्यालय अल्मोड़ा में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह ने कहा कि कहा कि वर्तमान में कोविड—19 ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। फलस्वरूप 24 मार्च 2020 से पूरे भारतवर्ष में लाकडाउन लागू हुआ। परिणामस्वरूप आम जनमानस कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत एक स्वायत्त संस्था है, जो अपने आय के प्रमुख संसाधनों किराया व लाईसेन्स से प्राप्त आय से ही देयकों, भत्तों व कार्यालय व्ययों का भुगतान करती है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अपने किरायेदार दुकानदारों की इस पीड़ा को समझती है कि लाकडाउन के कारण दुकानों किराया देना उन्हें भारी पड़ रहा है। उन्होंने उनका अप्रैल माह का किराया माफ करने की घोषणा की। साथ ही सुविधा दी है कि शेष माहों का किराया एकमुश्त जमा करने के बजाय उसे दो किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की हैं। इसके अलावा माह जून तक किराया जमा नहीं कर पाने वाले किरायेदारों को विलम्ब शुल्क माफ करने की घोषणा की।
इतना ही नहीं मासिक किराये में आवंटित आवासीय कक्षों का माह अप्रैल 2020 से होने वाली किराया वृद्धि को अब माह जून 2020 से लागू किया जाएगा। लेकिन अनुबन्ध की अवधि 1 अप्रैल 2020 से अगले तीन वर्षों के लिए होगी। उन्होंने कहा कि 2 माह का किराया पूर्व दरों से लिया जायेगा। साथ ही समस्त किरायेदारों के लिए विलम्ब शुल्क को जून 2020 तक के किराये अदायगी में माफ किया है। उन्होंने बताया कि इसका प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में प्रस्तावित किया जायेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष उमा सिंह ने जिला पंचायत के किरायेदारों द्वारा सेब्लेट किये गये आवासीय कक्ष,गैराज व दुकानों को तत्काल छोड़ने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके बाद जिला पंचायत की टीम परिसम्पतियों की जांच करेगी और जांच में यदि कोई आवासीय कक्ष गैराज, दुकान सेब्लेट पाई जाती हैं, तो तत्काल संबधित का आवंटन निरस्त कर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने प्रदेश वासियों से यह अपील भी की कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। प्रेसवार्ता में जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र बिष्ट, परितोष जोशी, शंकर सिंह आदि भी मौजूद रहे।
जिला पंचायत को जिला योजना में एक पैसा नहीं मिला :—
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिलायोजना का एक पैसा भी नहीं मिल पाया। जिससे जिला पंचायत आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला योजना में एक साल में 50 करोड़ रूपया आता था, जो नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री व आयोग को पत्र भेजा जा रहा है। फिर भी उनकी मांग की अनसुनी हुई, तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगी। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास होने पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं और उन्होंने केंद्र से मांग करते हुए कहा है कि राम मंदिर का निर्माण मात्र एक प्रतीक बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि देश में रामराज्य लाना भी चाहिए। तभी राम मंदिर बनाने का उद्देश्य पूरा होगा।