सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
यहां उत्तराखण्ड क्रांति दल ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को उठाते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पुनः बहाल करने की मांग करते हुए इसका विधेयक विधानसभा में पारित करने की मांग की है
इसके अलावा ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रुपये प्रतिमाह पेंशन जून 2016 में स्वीकृत की गयी, जो मौजूदा महंगाई और राज्य आंदोलनकारियों के त्याग व बलिदान की दृष्टि से अत्यन्त कम है। इस पेंशन को न्यूनतम 15 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सेनानी घोषित करने, राज्य आंदोलनकारियों को शीघ्र चिन्हित करने की मांग भी की गयी है। ज्ञापन देने वालों में केन्द्रीय उपाध्यक्ष ब्रहमानंद डालाकोटी, जिलाध्यक्ष शिवराज बनौलाश, प्रेमबल्लभ काण्डपाल, ओमी बिष्ट व प्रेम सिंह आदि उपस्थित थे।
