अल्मोड़ा। वन भूमि हस्तानांतरण के कारण कई सड़कें अधर में लटकी हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को इस स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व वन विभाग को निर्देश दिए कि इन मामलों को त्वरित निस्तारित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कई महत्वपूर्ण सड़कों के भूमि हस्तानांतरण के मामले लटके रहने का कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूचि नहीं लिया जाना है।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने यह बात कही और लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा इन मामलों के सम्बन्ध में जानकारी ली जा रही है। इसलिए भी इन कार्यों को गम्भीरता से लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वन एवं लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थायें आपसी समन्वय से सड़को के निर्माण को प्राथमिकता दें। साथ ही यह भी कहा कि वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों की निरन्तर समीक्षा की जायेगी, ताकि इसमें आ रही समस्याओं का निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित याचक विभाग एक प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे, ताकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन किया जा सके। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को उनके अधीनस्थ मोटर मार्गों को म्यूटेशन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं से प्राथमिकता के आधार पर सड़क निर्माण में आ रही दिक्कतों से अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन सड़को की आनलाइन होने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, उनमें विधिवत स्वीकृति के लिये पत्राचार किया जाय। उन्होंने कहा कि नोडल स्तर पर लंबित मामलो के लिये शासन में वार्ता की जायेगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी बी.एल. फिरमाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, अधिशासी अभियन्ता लोनिवि विजय कुमार, बी.सी.पंत, पीएमजीएसवाई के.सी. आर्य के अलावा वन विभाग व वन निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
