देहरादून| मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई हैं, बैठक में 18 मुद्दों पर फैसला लिया गया हैं।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय :
➡️ आरटीई के तहत बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर फैसला हुआ। अब प्रति बच्चे के लिए 1300 की जगह 1800 बजट दिया जाएगा।
➡️ सहकारिता विभाग में राज्य को ऑपरेटिव बैंक एवं राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले अधिकारी ही नियुक्त होते थे।
➡️ अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।
➡️ राज्य कैबिनेट की बैठक में उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया हैं, अब सजा माफी के कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। इससे पहले कैदियों को 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही छोड़ा जाता आ रहा है।
➡️ अब आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है।
➡️ लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
➡️ रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
➡️ जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
➡️ सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर।
➡️ आइएसबीटी समेत रोडवेज वर्कशॉप की लीज की जमीन परिवहन निगम को देंगे, ताकि निगम को ऋण मिल सके।
