लालकुआं : करोड़ों की भूमि अवैध कब्जे में, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन; उग्र आंदोलन होंगे बाध्य
लालकुआं| लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गए अवैध कब्जे के विरोध में क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और कहा कि यदि सरकारी भूमि- भू माफियाओं से मुक्त कर जनहित में उपयोग नहीं गई तो क्षेत्र के युवा उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
यहां लालकुआं नगर के समाजिक एवं युवा भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र नेहरा के नेतृत्व में तहसील पहुंचे युवाओं ने नगर कि सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कर जनहित में उपयोग करने की मांग को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम सम्बोधित तहसीलदार सचिन कुमार सौंपा। वहीं दिये गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि लालकुआं क्षेत्र में बस स्टैंड और वाहन पार्किंग ना होने के चलते हजारों आने जाने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन नगर में जाम की समस्या बनी रहती है।
उन्होंने कहा कि कुछ भू माफियाओं ने सरकार की करोड़ों की कई एकड़ लीज निरस्त भूमि को अपने कब्जे में ले रखा है जिसपर भू माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण कर सरकारी बैकों सहित अन्य संस्थानों से लाखों रुपयों का किराया वसूला जा रहा है उन्होंने कहा कि भूमि कि लीज वर्षो पहले ही सामप्त हो चुकी है लेकिन आज तक शासन प्रशासन भू माफियाओं से अपनी सरकारी भूमि को खाली नहीं कर पाया है जो एक सोचनीय विषय है उन्होंने कहा कि अब भू-माफिया द्वारा अधिकारियों कि मिलीभगत से उक्त सरकारी भूमि पर मालिकाना हक लेने कि तैयारी चल रही है।
उन्होंने कहा कि अगर उक्त भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले तो नगर में बस स्टैंड और वाहन पार्किंग जैसी समस्या से निजात मिल सकती है और नगर में चहुंमुखी विकास भी हो सकता है। उन्होंने बस स्टैंड और वाहन पार्किंग के लिए लीज निरस्त भूमि को उपयुक्त बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सरकारी भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कर शासन के कब्जे में लेने की मांग है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस और कोई ठोस कारवाई नही गई तो क्षेत्र के युवा उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।
