सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
संयुक्त किसान समिति के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में आज उत्तराखंड किसान सभा अल्मोड़ा ने यहां गांधी पार्क में धरना दिया और सभा की। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कोसा।
सभा में वक्ताओं ने तीन नये कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग दोहराई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार जन समस्याओं का समाधान करने के बजाय जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि जन राय के बगैर ही नये जन विरोधी कानूनों को लाकर केंद्र सरकार ने ब्रिटिशकालीन सरकार के दमनकारी रवैये की याद दिला दी है। धरने के बाद किसानों के समर्थन में सीटू द्वारा श्रमिक सवालों को जोड़ते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा।जिसमें किसानों की मांगों को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करने के साथ ही मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, निजीकरण समाप्त करने, स्थाई काम में स्थायी नियुक्ति देने, समान काम पर सामान वेतन देने, आशा, भोजन माता, आंगनबाड़ी, पीटीसी व ग्राम प्रहरियों को 21000 रुपये मानदेय देने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने आदि मांगों को शामिल किया गया है।
सभा में जनवादी नौजवान सभा के स्वप्निल पांडे, दीपक कुमार, राकेश त्रिवेदी, डॉ. सुशील तिवारी, जनवादी महिला समिति की सुनीता पांडे, किसान सभा के अरुण जोशी, सीटू के आरपी जोशी आदि ने विचार रखे। सभा का संचालन किसान सभा के जिला संयोजक दिनेश पांडे ने किया।