किच्छा। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के समर्थन में पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए ठेका कर्मचारियों का शोषण बंद करने की मांग की। पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को पूरे महीने में 10 से 15 दिन का मानदेय दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है।
कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट व अन्य वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों को 10 से 15 दिन का मानदेय दिए जाने का यह समझौता सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा कर्मचारियों को दबाव में लेकर कराया गया था, जिससे करीब 2500 कर्मचारियों के जीवन यापन करने में संकट उत्पन्न हो गया है और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्ता पक्ष द्वारा कराए गए समझौते की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ठेका कर्मचारियों का शोषण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मांग पूरी होने तक नियमित रूप से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
कांग्रेसियों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांग्रेसियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए एक सूत्रीय मांग पर जल्द कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन निदेशक डॉ. प्रकाश भट्ट, सुरक्षा अधिकारी आर सी जोशी ने कांग्रेसियों को समझाने का काफी प्रयास किया, परंतु वे अपनी मांग पर अड़े रहे।
धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण बिष्ट, अनुराधा जोशी, जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्य, दान सिंह नयाल, रवि कुशवाहा, हाकिम सिंह, राजेश कुमार, डॉ. महेंद्र शर्मा, अजय चौहान, अनूप सिंह, मंटो सिंह, कन्हैया लाल, राजपाल सिंह, पृथ्वी सिंह, पन्नालाल, राम दास, धीरज बिष्ट, धीरज शर्मा, राहुल जोशी, गुरप्रीत सिंह, नागेन्द्र सिंह, आनंद सिंह व प्रकाश चंद आदि थे।
इधर पंतनगर विश्वविद्यालय की चार ट्रेड यूनियनों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेसियों के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समर्थन दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के ठेका कर्मचारियों को नियमित रूप से माह के 30 दिन कार्य की जिम्मेदारी देते हुए पूरे महीने के मानदेय का भुगतान किया जाए।
