📌 पौध खरीद घोटाला
सीएनई रिपोर्टर, रानीखेत/अल्मोड़ा
चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय में आज मंगलवार को हड़कंप मच गया। यहां अपर निदेशक उद्यान डॉ. आरके सिंह व संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत जय किशन टीम के साथ चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय पहुंचे। वहां उन्होंने जांच के बाद समस्त दस्तावेज सील कर दिए।
दरअसल, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में हुए पौध खरीद मामले की जांच जारी है। जिसके तहत यहां उद्यान निदेशालय में भी दस्तावेजों की जांच की गई। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट में इसको लेकर पीआईएल दाखिल की गई है।
आज मंगलवार को बतौर मजिस्ट्रेट रानीखेत के संयुक्त मजिस्ट्रेट ने चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय पहुंच तमाम दस्तावेजों को सीज कर दिया। याद रहे कि हाइकोर्ट के निर्देश पर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने अल्मोड़ा जिलाधिकारी को शीतकालीन फल पौध और नर्सरियों को लाइसेंस आवंटन करने वाले दस्तावेजों को सीज करने के आदेश जारी किए थे।
आज आदेशों के अनुपालन में अपर निदेशक उद्यान डॉ. आरके सिंह टीम के साथ पहुंचे। जिसके बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने इस मामले में सभी संबंधित दस्तावेजों को सीज कर लिया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सभी दस्तावेजों का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। बतौर मजिस्ट्रेटी पावर उन्होंने सभी दस्तावेजों को सीज कर अपनी सुरक्षा में ले लिया।
जानिए क्या है पूरा मामला
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन में हुए पौध खरीद को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती द्वारा जनहित याचिका लगाई गई थी। जो कि स्वीकार कर ली गई। यह मामला उत्तरकाशी में फर्जी नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को रातों रात नर्सरी का लाइसेंस देकर राज्यभर में करोड़ो का पौध खरीद घोटाला था।
आरोप है कि उत्तरकाशी में तत्कालीन मुख्य उद्यान अधिकारी के होते हुए वर्तमान में रिटायर्ड हुए उद्यान अधिकारी ने निलंबित उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा और संयुक्त निदेशक गड़वाल मंडल के साथ मिलकर बैक डेट में एके मिश्रा को मुख्य उद्यान अधिकारी बनाकर केंद्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में किसानों के हित में आए करोड़ों के मद की निकासी कर ली।
निलंबित उद्यान निदेशक बवेजा, सत्यापन कमेटी और प्रभारी उद्यान अधिकारी नैनीताल राजेंद्र कुमार सिंह ने बरकत एग्रो फार्म नाम की कश्मीर की एक नर्सरी के साथ मिलकर नैनीताल जिले में करोड़ों का घोटाला किया। इन दस्तावेजों की जांच सीबीआई द्वारा होनी है और 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक सीबीआई न्यायालय को बताएगी कि क्या कार्यवाही CBI द्वारा की जा सकती है।
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