अल्मोड़ा में गांववालों की जमीन पर कब्जा कर बना दिया अवैध रिसोर्ट, कमिश्नर के जनता दरबार में पहुंचा मामला

अल्मोड़ा निवासी रमेश चन्द्र ने 24 नाली का दिया एग्रीमेंट, लेकिन दिल्ली निवासी रूपा सरोहा ने गांववालों की 40 नाली जमीन पर कब्जा कर बना…

हल्द्वानी : गांववालों की जमीन पर कब्जा कर बना दिया अवैध रिसोर्ट, कमिश्नर के जनता दरबार में पहुंचा मामला

अल्मोड़ा निवासी रमेश चन्द्र ने 24 नाली का दिया एग्रीमेंट, लेकिन दिल्ली निवासी रूपा सरोहा ने गांववालों की 40 नाली जमीन पर कब्जा कर बना दिया अवैध रिसोर्ट

हल्द्वानी | कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः पेयजल, सड़क, पेंशन, भूमि, अतिक्रमण, विद्युत आदि की समस्या से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज हुई, दर्ज शिकायतों का आयुक्त रावत ने समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया।

जनता दरबार में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद के सम्बन्ध में आई जिसका आयुक्त ने राजस्व निरीक्षक, भूमि विक्रेता एवं क्रेता के साथ संवाद कर अधिकांश भूमि विवादों का मौके पर समाधान किया।

जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम भकराकोट, सल्ट अल्मोड़ा निवासी रमेश चन्द्र ने अपनी भूमि 24 नाली रूपा सरोहा निवासी रोज अपाटमैंट रोहिणी दिल्ली को एग्रीमेंट पर दी थी। दिल्ली निवासी रूपा सरोहा ने 24 नाली के अतिरिक्त लगभग 40 नाली गांववालों की जमीन पर कब्जा कर रिसोर्ट अवैध तरीके से बना दिया।

जिस पर कमिश्नर दीपक रावत ने तहसीलदार सल्ट को निर्देश दिये कि स्थलीय सर्वे ग्रामीणों के साथ मौके पर जाकर करें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा आगामी जनसुनवाई में क्रेता एवं विक्रेता सभी हिस्सेदार ग्रामीण के साथ ही तहसीलदार को भी आने के निर्देश दिये। जांच में भूमि फ्रॉड होने पर सम्बन्धित के खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

पंचशील कॉलोनी निवासी दीपक गुणवन्त एवं प्रदीप बिष्ट ने सयुक्त रूप से भूमि मुखानी में क्रय की थी रजिस्ट्री संयुक्त रूप से दीपक गुणवन्त की माताजी के नाम से करवाई। लेकिन दीपक गुणवन्त ने उक्त भूमि पर बिना नक्शे पास किये पीजी संचालित किया जा रहा है जो नियम विरूद्व है। आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट को नोटिस देने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कम्पाउडिंग की फाइल लगायें अन्यथा चालान एवं सील की कार्यवाही की जाय।

आयुक्त के जनसुनवाई में अधिकांश समस्यायें लैंड फ्रॉड सम्बन्धित आई जिसका आयुक्त ने क्रेता एवं विक्रेता के साथ संवाद कर समस्याओं का समाधान किया।

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