सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने उत्तराखंड राज्य में भू—अध्यादेश कानून लागू करने, उद्यागों में यहां के 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा।
जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एसडीएम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। जिसमें मांग की गई कि छूटे हुए आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए, गैरसैंण को शीघ्र स्थाई राजधानी घोषित किया जाए, 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, प्रदेश की सरकारी—गैर सरकारी नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थाई युवाओं को रोजगार दिया जाए व पहाड़ी जिलों से हो रहे पलायन को रोका जाए। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 
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उन्होंने राज्य सरकार से शीघ्र ही भू अध्यादेश कानून करने की मांग की। कहा कि सरकार शीघ्र ही मांगों पर विचार कर लागू करे अन्यथा चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति आंदोलन करेगी। प्रदर्शन करने वालों में जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट, राजेंद्र सुयाल, अयोध्या प्रसाद केसरवानी, कमल जोशी, महानगर अध्यक्ष ब्रजमोहन सिजवाली, आनंद आर्य, हेम पाठक, उमेश चंद्र, मनोज, बीएन सुयाल आदि उपस्थित थे।
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