सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इस कार्य में कोताही को बेहद गम्भीरता से लिया जायेगा। यह हिदायत आज प्रदेश के मुख्य सचिव डा. एसएस संधू ने अफसरों को दी। डा. संधू ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी कोविड प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने वित्तीय वर्ष की योजनाओं को 31 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी मासिक एवं साप्ताहिक समीक्षायें करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं हो।
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मुख्य सचिव ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी। उन्होंने सेवा का अधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों को तय समय में निपटाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारियों व उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वादों के निस्तारण में कोई कोताही नहीं होने पाए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के योजना के कार्यों को जनपद से अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। साथ ही थर्ड पार्टी निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखने के निर्देश दिये।
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बैठक के दौरान उन्होंने विद्युत, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों को कार्याें में तेजी लाने तथा लम्बित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सविता हयांकी, उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, मोनिका, परियोजना निदेशक शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, जिला विकास अधिकारी केके पंत, महाप्रबन्धक उद्योग डा. दीपक मुरारी, पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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