— विवाह की उम्र बढ़ाने का सुझाव भी आया
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
उत्तराखंड शासन के निर्देश पर समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की मांग की गई। बालक-बालिका के विवाह की उम्र बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
विशेषज्ञ समिति के वरिष्ठ सदस्य शत्रुघन सिन्हा की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में आम जन नागरिकों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओ के प्रतिनिधि, कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता और चर्चा की। बैठक में मौजूद लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी रोक लगाने का सुझाव दिया। जिसके लिए विवाह की उम्र बालिका 21 और बालक के लिए 25 वर्ष करने की मांग रखी। विवाह के बाद बेटी को बराबरी का दर्जा मिले इसके किये नए कानून में पिता और ससुर की संपति से हिस्सा दिया जाए। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सरल करें, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर इसके किये ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण कार्यालय स्थापित किया जाए।बालिका शिक्षा को परास्नातक तक निश्शुल्क करने की मांग की। सदस्यों ने समान नागरिक संहिता राज्य में रहने वाले सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों के लिए एक समान लागू करने की मांग की। वृद्धनजों के लिए उनके कमाऊ बेटा-बेटी से 25 प्रतिशत हिस्सा आजीविका के लिए अनिवार्य करने की मांग की।
लिव इन रिलेशन का पंजीकरण सख़्ती से लागू करने, पुर्नविवाह, बहूविवाह पर रोक लगे। वरिष्ठ सदस्य सेवानिवृत्त आइएएस शत्रुघन सिंहा ने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने से पूर्व समिति के सदस्य राज्य के प्रत्येक जिलों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। समिति के सदस्य सोशियल एक्टिविस्ट मनु गौर ने बताया की समान कानून संहिता बनाये जाने को लेकर अब तक हुए बैठकों में दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो गए हैं। कुछ जिलों में बैठकें आयोजित होनी हैं। जिसमें आने वाले सभी सुझावों का एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम चंद्र सिंह इमलाल, सीडीओ संजय सिंह, उपजिलाधिकारी हरगिरी, सीओ शिवराज सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, दलीप सिंह खेतवाल, किशन मलड़ा, इंद्र सिंह परिहार, संजय टम्टा, गिरीश रावत, दिनेश खेतवाल, नमिता जोशी, बीबी जोशी आदि उपस्थित थे।