उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली, जानें- अब आपको कितने रुपये चुकाने होंगे?

देहरादून | उत्तराखंड में एक बार फिर जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई दर…

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देहरादून | उत्तराखंड में एक बार फिर जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई दर को लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया।

सरचार्ज वसूलने का फैसला

विभिन्न वर्गों के बिजली बिल पर सरचार्ज वसूलने का फैसला लिया गया है। सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग की ओर से मंजूरी दे दी गई है। आम जनता के साथ उद्योग, कॉमर्शियल और अन्य वर्गों में बिजली बिल में सरचार्ज की वसूली होगी। 100 यूनिट तक Electricity Bill पर उपभोक्ताओं को 5 पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 यूनिट से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा।

लिए गए ये फैसले –

🔌 बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की गई है।
🔌 प्रदेश के चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
🔌 आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है।
🔌 करीब 7000 मत्स्य पालक अब कॉमर्शियल के बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे।
🔌 10 दिन में बिल का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.50% और अन्य माध्यम से 1% की छूट मिलेगी।
🔌 किसान अगर ट्यूबवेल का बिल एक माह में जमा कराएगा तो उसे 5% की छूट दी जाएगी।

किस श्रेणी में कितनी महंगी होगी बिजली

🔌 घरेलू बिजली बिल में 6.98% बढ़ोतरी दिखेगी
🔌 गैर घरेलू बिजली बिल में 11.41% तक महंगी हो जाएगी
🔌 गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी रेट में 14.16% बढ़ोतरी हुई
🔌 ट्यूबवैल की बिजली के 7.61% ज्यादा दाम देने होंगे
🔌 11.21% एलटी और 11.05% बढ़ोतरी एचटी इंडस्ट्री बिल में
🔌 मिक्स लोड – 15.54%
🔌 रेलवे – 22.12%
🔌 ईवी चार्जिंग स्टेशन – 13.64%

आयोग की ओर से सरचार्ज को मंजूरी

विद्युत विनियामक आयोग की ओर से सरचार्ज की वसूली को मंजूरी दी गई है। दरअसल, प्रदेश सरकार को महंगी बिजली खरीद का बोझ झेलना पड़ रहा है। सरकार पर 1355 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसको लेकर Electricity Bill में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग में इसको लेकर काफी लंबी सुनवाई चली। प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद 379 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दी।

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