सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। उत्तराखंड शासन के आवास एवं राज्य सम्पत्ति विभाग ने प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नामित सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। शासन की ओर से जारी आदेश में मसूरी-देहरादून, हरिद्वार-रुड़की, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण सहित प्रदेश के विभिन्न जिला विकास प्राधिकरणों में नामित सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं। इस सूची में अल्मोड़ा के देवाशीष नेगी को जिला विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा का नामित सदस्य बनाया गया है। उनके नामित होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
आवास एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप में उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्राधिकरणों में उनके सम्मुख अंकित महानुभावों को किसी सदस्य के अन्यथा पद रिक्त होने की दशा में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
इन प्राधिकरणों में किए गए सदस्य नामित
शासनादेश के अनुसार मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में तीन सदस्यों को नामित किया गया है। इनमें राजेन्द्र सिंह दिल्लो, सुनील रजोरिया तथा कमल राज शामिल हैं।
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण में राजीव भट्ट, विशाल गर्ग तथा राजेन्द्र चौधरी को नामित सदस्य बनाया गया है।
नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में तीन सदस्यों को स्थान दिया गया है। इनमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीमा बिष्ट, प्रवीण पाठक तथा राजेन्द्र जोशी शामिल हैं।
जिला विकास प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल में चन्द्र किशोर मैठाणी, सतवीर सिंह पुंडीर तथा राजेन्द्र सिंह भंडारी को नामित किया गया है।
वहीं जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल में सुरेन्द्र सिंह नेगी तथा सत्यराज सिंह को नामित सदस्य बनाया गया है।
अल्मोड़ा में देवाशीष नेगी को मिली जिम्मेदारी
जिला विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा की सूची में देवाशीष नेगी का नाम शामिल है। शासनादेश में उन्हें स्वर्गीय भगवत सिंह नेगी का पुत्र बताते हुए अल्मोड़ा के ईष्ट पोखरखाली क्षेत्र का निवासी दर्शाया गया है। उनके साथ इस प्राधिकरण में अन्य दो नामित सदस्यों के नाम भी सूची में शामिल हैं। इनमें पहले सदस्य का नाम उपलब्ध दस्तावेज के ऊपरी हिस्से में अधूरा है, जबकि तीसरे सदस्य के रूप में देवाशीष नेगी का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है।
बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण में ये हुए नामित
जिला विकास प्राधिकरण बागेश्वर में विकास सिंह शाही, गोविन्द सिंह भंडारी (एडवोकेट) तथा लक्ष्मी दत्त पाण्डे को नामित सदस्य बनाया गया है। इनमें गोविन्द सिंह भंडारी का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज है, जबकि लक्ष्मी दत्त पाण्डे को दिव्यांग के रूप में उल्लेखित किया गया है।
शासन की ओर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों, जिलाधिकारियों, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेजी गई है।
शासन के इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नामित सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
