CNE REPORTR, ALMORA
गत माह अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन एक हफ्ते स अधिक समय बीतने के बावजूद इस विषय में कोई भी शासनादेश जारी नही होने से अधिकारियों व आम नागरिकों में असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। अल्मोड़ा जन अधिकार मंच ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में प्राधिकरण को स्थगित या समाप्त किए जाने को लेकर तत्काल शासनादेश जारी किया जाये।
ज्ञात रहे कि विगत 27 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा अल्मोड़ा सरकारी भ्रमण कार्यक्रम में पहाड़ी जनपदों से जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शासन स्तर से कोई नया शासनादेश जारी नहीं हुआ हैं। जिससे नये भवन का निर्माण करने वालों सहित विभागीय स्तर पर भी असमंजस बना हुआ है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से जनहित में त्वरित तौर पर जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने एवं भवन निर्माण नक्शे पास करने हेतु नयी नीति स्पष्ट करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एड केवल सती, संयोजक त्रिलोचन जोशी, संरक्षक घनानंद जोशी, मुख्य परामर्शदाता मनोज सनवाल, नगर व्यापार मण्डल अध्यक्ष सुशील साह, सेवानिवृत्त सूबेदार पान सिंह बिष्ट आदि शामिल थे।
