Almora News : अधिवक्ताओं का करवायें 5 लाख का चिकित्सा व 10 लाख का जीवन बीमा, आर्थिक सहायता की भी मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
जिला बार एसोसिएशन अल्मोड़ा के तत्वाधान में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने 5 लाख का चिकित्सा बीमा व 10 लाख का जीवन बीमा करवाये जाने, जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय देने तथा कोविड काल में हुए नुकसान पर मुआवजा देने की मांग भी की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि अल्मोड़ा जनपद सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
के बार-एसोसिएशनों के पास पर्याप्त धनराशि नही होने के कारण अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा नही हो पाता है। अधिवक्ताओं के बीमार हो जाने तथा अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
पर्वतीय जनपदों में वादों की कमी के कारण जूनियर अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनेक राज्यों की सरकारों ने जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय दिये जाने तथा चिकित्सा बीमा व जीवन बीमा करवाये जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने उत्तराखण्ड के अधिवक्ताओं का 5 लाख रूपये का चिकित्सा बीमा, 10 लाख रूपये का जीवन बीमा करवाये जाने तथा जूनियर अधिवक्ताओं
को मानदेय स्वीकृत करवाने की मांग की।
इधर एक अन्य ज्ञापन में सीएम से अधिवक्ताओं को अर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निवेदन भी किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि अल्मोड़ा जनपद सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के अधिवक्ता कोविड-19 के चलते भारी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। विगत 15 महीने से प्रदेश के न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित रहे हैं तथा अधिकांश समय न्यायालयों के कोविड
के कारण बन्द रहने, ऑन लाइन कार्य करने की जटिलताओं के कारण अधिवक्ता वर्ग का कार्य कर पाना सम्भव नही हो पाया है।
वर्तमान में भी कोविड महामारी के चलते न्यायालयों में काम-काज नही हो पा रहा है। जिस कारण अधिवक्ता वर्ग को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहा है तथा कई अधिवक्ताओं के परिजनों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो चुकी है तथा कई अधिवक्ता व उनके परिवारजन कोरोना बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। जिस कारण भी अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है।
अतएव अल्मोड़ा जनपद मुख्यालय के अधिवक्ताओं सहित सम्पूर्ण प्रदेश के जूनियर व जरूरतमन्द अधिवक्तओं को सरकार अविलम्ब आर्थिक सहायता
मुहैया कराये।
ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र परिवार, केवल सती, कृष्ण सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार, पीसी तिवारी आदि शामिल रहे।