सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रता संघ शासन स्तर पर की जा रही नाइंसाफी से काफी व्यथित हैं। बकाया खाद्यान्न बिलों के बकाया का मामला हो या फिर सम्मानजनक मानदेय की लंबित मांग, इनकी समस्या का ढेरों ज्ञापन सौंपने के बावजूद निराकरण नही हो पाया है। लिहाजा संघ ने अब साफ कर दिया है कि अब शासन से न कोई वार्ता होगी और ना ही ज्ञापन सौंपे जायेंगे।
बैठक में तय हुआ कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व चंपावत की आगामी संयुक्त बैठक में भावी आंदोलन को लेकर अब अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा। वक्ताओं ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में हर विक्रेता को कम से कम 30 हजार का मासिक मानयेद दिया जाये तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बांटे गये खाद्यान्न के बिलों का तुरंत भुगतान किया जाये।
संघ द्वारा मांग की गई कि विक्रेता को दुकान तक वास्तविक भाड़ा दिया जाये या दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन करे। उन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं के अंतर्गत बांटे गये बिलों का भी भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाये। इस मौके पर गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों में चल रही हड़ताल को लेकर भी समर्थन व्यक्त किया गया। साथ ही उन्हें सहयोग देने का फैसला भी लिया।
उन्होंने कहा कि आगामी कुमाऊं मंडल स्तरीय बैठक में भावी आंदोलन को लेकर फैसला लिया जायेगा। यदि मांगे नही मानी गई तो समस्त विक्रेता सामूहिक इस्तीफा देते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे।
बैठक में दिनेश गोयल, मनोज वर्मा, अभय साह, केसर सिंह, सोमेश्वर अध्यक्ष रमेश भाकुनी, लमगड़ा अध्यक्ष इंदर सिंह, पूरन सिंह, भगवत सिंह बोरा, नवीन अधिकारी, आनंद सिंह, विपिन चंद्र जोशी, नरेंद्र कुमार, धरम सिंह, पान सिंह सांगा, विशन सिंह, गोपाल, गोविंद सिंह, भूपाल सिंह, धन सिंह, देवेंद्र कुमार, विपिन तिवारी, सूरज सिंह, लक्ष्मण सिंह, पूरन सिंह, गोविंद सिंह, त्रिभुवन, संदीप नंदा, दीपक साह, पंकज कपिल, हेमा पांडे, नवीन सुयाल, बाड़ेछीना अध्यक्ष प्रकाश भट्ट आदि मौजूद थे।
