✒️ जिला कार्यकारिणी की बैठक, सात माह के अवशेषों के भुगतान की मांग
अल्मोड़ा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने विगत सात माह के अवशेष बिलों का भुगतान होने तक वर्तमान जनवरी माह से राशन नहीं उठाने का निर्णय लिया है। साथ ही डोर-स्टेप योजना का भी पुरजोर विरोध करने का ऐलान कर दिया है।
पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की आज नंदा देवी मंदिर परिसर में हुई जिला कार्यकारणी की बैठक में गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनवरी से राशन ना उठाने के आंदोलन को जारी रखा जाएगा। सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सात माह के अवशेष बिलों व अन्य योजनाओं के बिलों का भुगतान नहीं कि जाता तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
शासन से मांग की गई कि जनवरी से निशुल्क वितरण खाद्यान्न के लाभांश एवं भाडे का मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाये। बैठक में डोर-स्टेप योजना का पुरजोर विरोध किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यदि इस योजना को लागू किया गया तो तत्काल खाद्यान्न का उठान बंद कर दिया जाएगा। शासन से मांग कि गई कि जहां भी इस योजना को लागू किया है उसे निरस्त कर दिया जाये। तय हुआ कि इस संबंध में जल्द ही एक शिष्टमंडल जिला पूर्ती अधिकारी एवं जिला प्रशासन से मिलेगा।
समिति के जिलाध्यक्ष ने सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया कि संगठन का पूरा साथ दें। वर्ता होने तक जनवरी माह का राशन वितरण ना करें। बैठक में दिनेश गोयल, मनोज वर्मा, संजय साह, केशर सिंह, अभय साह, पान सिंह, नारायण सिंह, आनंद सिंह, प्रकाश चंद्र भट्ट, बलवंत सिंह बोरा, संदीप नंदा, दीपक साह, विशन सिंह, मनोज वर्मा, प्रमोद कुमार पांडे, गोविंद सिंह, हेमा पांडे, लीला साह, विपिन तिवारी आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय साह (रिक्कू) व संचालन महामंत्री केशर सिंह खनी ने किया।
