सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
सरकारी सस्ता गल्ला विक्रता संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर निर्णायक संघर्ष का ऐलान कर दिया है। जनपद के तमाम विकासखंडों से आये गल्ला विक्रेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में शासन को साफ तौर पर 12 जुलाई तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि यदि मांगों के संदर्भ में उचित फैसला नही लिया गया तो 13 जुलाई से सभी योजनाओं का खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया जायेगा।
संघ की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में तय हुआ कि जब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बांटे गये खाद्यान्न बिलों का भुगतान नही किया जाता तथा चीनी का लाभांश 200 रूपये प्रति कुंतल नही किया जाता है तब तक कोई भी विक्रेता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के खाद्यान्न व चीनी का वितरण नही करेगा। उन्होंने शासन को चेतावनी दी कि यदि 12 जुलाई, 2021 तक विक्रेताओं की सभी योजनाओं के बिलों का भुगतान नही किया जाता है तो 13 जुलाई से सभी योजनाओं के खाद्यान्न का वितरण नही किया जायेगा। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
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बैठक में शासन से मांग की गई कि विक्रेताओं को प्रतिमाह मानदेय के रूप में 30 हजार रूपया स्वीकृत किया जाये तथा राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना में भी लाभांश दिया जाये। इस बात पर हैरानी जताई गई कि 2500 प्रति कुंतल चीनी में विक्रेताओं को मात्र 07.28 रूपये का लाभांश दिया जा रहा है। यह विक्रेताओं का उत्पीड़न है। यह भी तय किया गया कि यदि सरकार द्वारा इसमें उचित निर्णय नही लिया जाता है तो संघ उच्चतम न्यायालय की शरण में जायेगा। न्यायालय से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने का भी आग्रह किया गया।
बैठक में कटारमल, बाड़ेछीना, लमगड़ा, शहरफाटक, रानीखेत के तमाम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में दिनेश गोयल, मनोज वर्मा, केसर खनी, अभय साह, विपिन तिवारी, नारायण सिंह, भूपाल सिंह, प्रकाश चंद्र भट्ट, प्रमोद पांडे, देवेंद्र चौहान, पान सिंह सांगा, गोपाल सिंह अधिकारी, मोहन भंडारी, भूपाल सिंह, गोविंद सिंह फतर्याल, सूरज सिंह, धन सिंह, संजय साह रिक्खू, उमेद सिंह बिष्ट, सुंदर भोजक, आनंद सिंह कनवाल, नवीन सुयाल, बच्ची सिंह बिष्ट, भुवन चंद्र तिवारी, प्रमोद कुमार, दिनेश जोशी, पूरन सिंह बिष्ट, दीपा भंडारी, संदीप नंदा आदि मौजूद थे। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
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