CNE REPORTER, ALMORA
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने ज़िला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को जन आंदोलन की जीत बताते हुए सरकार से विकास प्राधिकरणों को स्थगित नहीं निरस्त करने की मांग की है। उपपा की यहां हुई बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे लगाए गए विकास प्राधिकरणों को स्थगित करना सरकार का चुनावी दाव है, जिसे जनता समझती है। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार विकास प्राधिकरण जैसे जन विरोधी कानून लाकर पहले जनता को त्रस्त कर लूट खसोट करती है और फिर थोड़ी राहत देकर वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। पार्टी ने कहा कि राज्य की जनता एवं विकास प्राधिकरण के ख़िलाफ़ सड़क पर उतरे तमाम लोग विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इस जन विरोधी कानून को स्थगित करना कोई समाधान नहीं है। उपपा ने कहा कि विकास प्राधिकरण की समाप्ति के आदेश ज़ारी होने तक उनकी पार्टी जनता के साथ सर्वदलीय संघर्ष समिति के साथ संघर्ष ज़ारी रखेगी। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट नारायण राम आर्या, संचालन गोपाल राम ने किया। बैठक में श्रीमती आनंदी वर्मा, राजू गिरी, पूरन सिंह मेहरा, रेशमा परवीन, हीरा देवी समेत अन्य लोग शामिल थे।
