सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
कृषि विकास एवं किसानों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के किसान तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
यह बात राज्य किसान सेवा आयोग उत्तराखण्ड के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने मंगलवार को यहां विकास भवन में संबंधित अफसरों की बैठक लेते हुए कही। उन्होंने सभी रेखीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के गांव तक पहुंचे, इसके लिए न्याय पंचायत तथा ब्लाक स्तर पर अधिकाधिक किसानों को प्रशिक्षण देकर योजनाओं की जानकारी दी जाय। उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, लघु सिंचाई, सहकारिता, मत्स्य विभाग, भेषज इकाई विभाग, डेयरी विकास, रेशम विभाग, राज्य जैविक कृषि केन्द्र मजखाली विभाग द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं व योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
अध्यक्ष श्री राजपूत ने कहा कि जनपद में मंडी नहीं होने के कारण कृषि उत्पादों का वाजिफ मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता। उन्होंने इसके लिए शहर के अन्दर दो ऐसे सेन्टर बनाने पर जोर दिया, जहां किसान सीधे अपना उत्पाद बेच सकें और उन्हें सही मूल्य मिल सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे ने अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि उनके सुझावों पर गहनता से कार्य किया जायेगा। उन्होंने अध्यक्ष को रेखीय विभागों द्वारा जिले में किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी टीएन पाण्डेय, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. रविन्द्र चन्द्रा, विनीत बिष्ट, ग्राम प्रधान खत्याड़ी हरीश कनवाल, जिला भेषज समन्वयक पीके पंत, दुग्ध निरीक्षक आरपी आर्या सहित अन्य रेखीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।