देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट में पूर्व विधायक अनुसूइया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में कोविड वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा तो की ही गई तय किया गया सबसे पहले फ्रंट मोर्चे पर काम कर रहे 20 प्रतिशत लोगों को दवा की डोज पिलाई जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों को भी 15 दिसंबर से कोविड गाइड लाइनों के तहत खोले जाने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा की गई जिनमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। पेयजल निगम के कर्मिको की सेवा नियमावली को राज्य सरकार की नियमावली से जोडने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100एमबीबीएस सीट पर 927 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई। दून मेडिकल कॉलेज में 44सुपर स्पेशियलिटी पदों को भी इस बैठक में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा लालकुआं स्थित सेंचुरी पेपर मिल की लीज का प्रीमियम तय समय पर देने के लिए नोटिस भेजने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में आंशिक संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पूर्व पदों को किया गया सरेंडर करने का प्रस्ताव मिला और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। बोर्ड में केवल चार पदों की रखी गई माँग को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी।
कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 को मंजूरी मिली, आबकारी नियमावली में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नियमावली में आंशिक संशोधन स्वीकार कर लिया गया। प्रदेश में अब यूकेएसएससी सभी सरकारी भर्ती करेगा। पहले पुलिस की भर्ती को यूकेएसएससी से मंजूरी नहीं थीं। आर्ट पढ़ने वाले छात्रों के लिए बीएड करना अनिवार्य होगा या नहीं इसके लिए दोबारा कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया है। शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों या 100 वर्ग मीटर में घर वालों को 100 रुपये मे पानी का कनेक्शन देने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक मतें पास हो गया है। राज्य के भीतर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव भी बैठक में स्वीकार कर लिया गया। कोरोना की वजह से मार्च महीने से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे।
