✒️ डोर-स्टेप योजना का पुरजोर विरोध का ऐलान
अल्मोड़ा। पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने जनवरी 2023 का अग्रिम भुगतान हुए बगैर खाद्यान्न का वितरण नहीं करने का ऐलान कर दिया है। समिति की यहां नंदादेवी मंदिर परिसर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में कई लंबित मांगों के संदर्भ में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डोर-स्टेप योजना का भी पुरजोर विरोध किया जायेगा। तय हुआ कि यदि इस योजना को लागू किया गया तो खाद्यान्न का उठान बंद कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद में जहां पर यह योजना लागू की गई है उसे तत्काल स्थगित किया जाये।
इस मौके पर निर्णय लिया गया कि जब तक विक्रेताओं को नेट चार्ज नहीं दिया जाता तथा विक्रेताओं का बीमा नहीं किया जाता ऑनलाइन कार्य करना संभव नहीं होगा। अपर आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दो माह में नेट चार्ज व जीवन बीमा सुनिश्चित कर दिया जायेगा, परंतु प्रगति शून्य है।
शासन से मांग की गयी कि माह दिसम्बर 2021 एवं जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर 2022 तक का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बिलों का भुगतान तुरंत किया जाये।
जिला पूर्ति विभाग से निवेदन किया गया कि वह इस संबंध में शीघ्र बैठक आहूत कर समस्याओं का समाधान करे। बैठक में चर्चा की गयी कि जब जनवरी 2023 से फ्री शासन वितरित किया जाना था तो जनवरी 2023 का चालान विभाग द्वारा क्यों लगवाया गया।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिलाध्यक्ष संजय साह, संयोजक अमय साह, दिनेश गोयल, प्रकाश भट्ट, भूपाल सिंह, गोविंद सिंह, विपिन तिवारी, केशर सिंह खनी, विशन सिंह, संदीप नंदा, सुरेश सांगा, प्रमोद कुमार, किशन राम, पान सिंह सांगा, देवेन्द्र चौहान, पूरन सिंह, हेमा पाण्डे, आदित्य पाण्डे, कुंवर सिंह, नंदन सिंह, दिनेश जोशी, राजेन्द्र सिंह, पान सिंह सांगा, देवेंद्र चौहान, पूरन सिंह, हेमा पांडे, आदित्य पांडे, कुंवर सिंह, नंदन सिंह, दिनेश जोशी, राजेंद्र सिंह, पान सिंह, आनंद सिंह, गोविंद सिंह, लक्ष्मीदत्त भट्ट, किशन लाल, दीपा नेगी, गोविंद सिंह, धन सिंह, प्रदीप आदि उपस्थित थे।
