👉 अध्यापकों, कार्मिकों को नियमों के वितरीत वेतन भुगतान का मामला
👉 निदेशालय के आदेशों की अवहेलना, समय से नहीं दे रहे सूचना
👉 वित्त नियंत्रक ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजा पत्र
देहरादून। शिक्षा विभाग में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर कई शिक्षकों व कार्मिकों को शासनादेश व नियमों के विरुद्ध भुगतान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हैरानी की बात है कि शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद गलत तरीके से भुगतान की गई धनराशि के समायोजन व भुगतान को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी गंभीर नहीं हैं। जिसकी बानगी यह है कि कई जनपदों से निदेशालय को इस संबंध में समय से सूचना तक नहीं भेजी जा रही है।
उत्तराखंड में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण
दरअसल, वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून की ओर से एक बार फिर प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEO) को पत्र भेजा गया है। यह पत्र विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के संबंध में है। जिसमें कहा गया है कि निदेशालय से पूर्व में प्रेषित पत्रों का अवलोकन किया जाये।
निदेशालय स्तर पर यह दिए थे आदेश
मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित कर अनियमित भुगतान किये जाने पर जिन अध्यापक/कार्मिकों का शासनादेशों चव नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण कर भुगतान किया गया है। संबंधित के सेवा अभिलेखों में यथाशीघ्र ठीक करवा कर नियमानुसार भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान की गई धनराशि के समायोजन/वसूली की सूचना संबंधितों को भी अवगत करायें। साथ ही, प्रतिमाह संलग्न प्रारूप में निदेशालय को हार्ड कॉपी (स्पीड पोस्ट द्वारा) एवं सॉफट कॉपी (एक्सल सीट में मेल आईडी: feschooleducation@gmail.com पर) हर माह की 15वीं तारीख तक उपलब्ध करवायें।
निर्देशों का अनुपालन नहीं करना अनुचित
प्रदेश के तमाम जनपदों के सीईओ को भेज गये पत्र में कहा कि आदेशित किये जाने के बावजू जनपदों से निदेशालय को सूचना अप्राप्त है। निदेशालय के द्वारा दिये गये पत्रों/निर्देशों का अनुपालन न किया जाना उचित नहीं है। अतः अब तक शासनादेशों व नियमों के आलोक में संबंधितों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण जो ठीक किये गये, तथा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से अधिक भुगतान धनराशि जमा की सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशालय को एक सप्ताह के अर्न्तगत उपलब्ध करवायें। इसके अलावा प्रति माह नियमित रूप से माह की 15 वीं तारीख तक सूचना निदेशालय को प्रेषित करें। पत्र में इस आदेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समीक्षा हेतु कहा गया है। यह पत्र वित्त नियंत्रक मौहम्मद गुलफाम अहमद की ओर से जारी किया गया है।
देखिये आदेश पत्र –
