—सस्ता गल्ला विक्रेताओं में गुस्सा, ज्ञापन भेजा
—दंडात्मक कार्रवाई होने पर आंदोलन की चेतावनी
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
बार—बार मांगें उठाने के बावजूद कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं आने से पर्वतीय सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति अल्मोड़ा बेहद खफा है। समिति ने तय किया है कि जब तक नेट चार्ज स्वीकृत नहीं होता, तब तक आनलाइन खाद्यान वितरण नहीं किया जाएगा और जबरन उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हुई, तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। यह अल्टीमेटम समिति ने एक ज्ञापन के जरिये दिया है।
खफा सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड के आयुक्त को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि बार—बार अनुरोध के बावजूद नेट रिचार्ज की स्वीकृति नहीं दी गई। दूसरी ओर बार—बार आनलाइन कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कम लाभांश के चलते आनलाइन कार्य के लिए नेट का खर्चा वहन करने में विक्रेता समर्थ नहीं हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि अविलंब आनलाइन कार्य के लिए नेट चार्ज स्वीकृत किया जाए, अन्यथा आनलाइन कार्य करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बांटे गए खद्यान्न के बिलों का एक वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है। अन्य योजनाओं के बिलों का भुगतान लंबे अर्से से लंबित है। जिससे सस्ता गल्ला विक्रेताओं की आर्थिक दशा खराब होते जा रही है। मांग की है कि एक माह के अंदर सभी लंबित बिलों का भुगतान किया जाए अन्यथा विक्रेता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे। यह मांग भी की गई है कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रतिमाह 30 हजार रुपये मानदेय स्वीकृत किया जाए।