चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने को आज मंजूरी दे दी गई।
इस आशय का फैसला आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान लिया गया। इससे सरकारी क्षेत्र में नौजवानों को पारदर्शी और मेरिट के आधार पर नौकरियां मुहैया करवाने से नौजवानों के लिए रोज़गार के नये आयाम स्थापित होंगे। इन 25 हजार सरकारी नौकरियों में से 10 हजार पद पंजाब पुलिस में भरे जाएंगे जबकि 15 हजार नौकरियां अन्य विभागों में दी जाएंगी। इन नौकरियों का इश्तिहार और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया एक महीने के अंदर पूरी होगी।
बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को साल 2021-22 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगें पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से साल 2021-22 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा ख़र्च किये गए अतिरिक्त खर्चे के लिए बजट मुहैया करवाना है जिससे बकाया देनदारियों को निपटाया जा सके।
इसी तरह संविधान की धारा 203 की उप धारा (3) के उपबंधों के अनुसार पंजाब सरकार के साल 2021-22 के खर्चे किए के लिए ग्रांटें देने के लिए अनुपूरक मांगें विधानसभा में पेश की जानी ज़रूरी हैं जिस कारण मंत्रीमंडल द्वारा यह माँगें पेश करने की मंजूरी दी गई।
बैठक में पंजाब विधानसभा में कार्य-विधि और कार्य संचालन के नियमों के 164 नियम अनुसार साल 2022-23 के लिए राज्य के एक अप्रैल, 2022 से 30 जून 2022 तक के अनुमानित खर्चे के विवरण (लेखा अनुदान) विधानसभा में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।
ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी की छह गारंटियों में नौजवानों को रोजगार देना भी शामिल है ताकि विदेश जाने वाले नौजवानों को रोका जा सके ताकि वे अपने यहां ही रोजगार हासिल कर अपनी मातृभूमि की सेवा कर अपनों से दूर न जा सकें। कितने ही माता पिता बच्चों को बाहर भेजने के चक्कर में अपना सब कुछ बेच आज अकेले जिंदगी बसर कर रहे हैं।
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