सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
उत्तराखंड सरकार में रहे पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एडवोकेट केवल सती ने सरकार को नसीहत दी है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए घोषणाएं करने की बजाए इन्हें जनहित में तत्काल लागू करे।
उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि सीएम ने कोविड से माता—पिता को खोने वाले बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा तो कर दी थी, लेकन इसका लाभ आज तक प्रभावितों को नही मिल पाया है।
प्रेस को दिये गये अपने बयान में कहा कि सरकार जन हित में जो भी घोषणा करती है उसे तत्काल लागू करे, ताकि उस घोषणा का सीधा लाभ प्रभावितों चको मिल सके।
सती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 22 मई को कोविड की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है उनके लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इस योजना का लाभ प्रभावितों को नहीं मिल पाया है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
सती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र सरकार से कहा है कि अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फंड से क्या राहत दी जा रही है और कब तक दी जाएगी ? सती ने कहा कि देश में 26176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से एक को खोया है। जिन्हें आज तत्काल राहत की आवश्यकता है।
सती ने कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए घोषणाएं ना करें बल्कि ऐसी घोषणाओं को तत्काल जन हित में लागू करें।
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