देहरादून | उत्तराखंड विधानसभा में आज मंगलवार को दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण विधेयक शामिल हैं।
यूसीसी को आज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद इस पर चर्चा होगी। नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र के पहले दिन ही इसकी घोषणा करते हुए विपक्षी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी विधायकों से राष्ट्र तथा प्रदेश हित में इसका समर्थन करने की अपील की थी।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस विधेयक को लागू करने का वादा किया गया था। इसके लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसने लगभग दो वर्ष तक खुली बैठकों में आम जनता से विचार और सुझाव एकत्र कर अपनी सिफारिश गत फरवरी को राज्य सरकार के सुपुर्द किया था, जिसे चार फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में सदन में रखने पर सहमति दी गई थी।
यूसीसी के विरोध में विशेषकर मुस्लिम सम्प्रदाय के नेताओं ने लगातार बैठकें आयोजित की हैं, जिसके दृष्टिगत पूरे राज्य में शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) पर उत्तराखंड विधानसभा के एलओपी यशपाल आर्य का कहना है, “हम विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चलता है। बीजेपी लगातार इसकी उपेक्षा कर रही है…।”
