Uttarakhand Cabinet Meeting | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में करीब 30 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ राज्य लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी वाले अहम फैसले शामिल हैं। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।
पढ़ें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले…
⏭️ विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।
⏭️ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी।
⏭️ खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
⏭️ प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया।
⏭️ परिवहन विभाग: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होंगी वहां इसका लाभ मिलेगा।
⏭️ उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
⏭️ 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी।
⏭️ प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा।
⏭️ जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।
⏭️ पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3 हजार मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा।
⏭️ 118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
⏭️ मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को मंजूरी मिली। इसमें सहायता निधि में धनराशि बहुत तेजी से दी जाएगी। साधारण रूप से घायल पर 15 हजार, गंभीर रूप से 1 लाख, जंगली जानवर से संघर्ष में मृत्य होने पर 6 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी।
⏭️ सरकारी संपत्तियों को कार्य समय के बाद आम लोग भी प्रयोग कर सकेंगे, इसके लिए डीएम को अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके लिए शुल्क भी देना होगा। सरकारी प्ले ग्राउंड, सरकारी भवन इत्यादि का हो पाएगा निजी प्रयोग।
⏭️ मुनस्यारी नगर पालिका की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत मुनस्यारी को बनाया गया है।
⏭️ 6 सितंबर से 12 सितम्बर तक विधानसभा सत्र के आयोजन को मंजूरी।
⏭️ नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया है, इसमें कुछ और गांव जोड़े गए है।
⏭️ भीमताल नगर पंचायत को नगर पालिका बनाया गया है।
⏭️ कीर्तिनगर नगर पंचायत में 32 परिवारों को शामिल किया गया है, जो सीमा विस्तार में छूट गए थे।
⏭️ अब जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जाएंगे उन्हें 50% की छूट प्रदेश की परिवहन की बसों में मिलेगा।
⏭️ मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, ये एक चैलेंज फंड के रूप में काम करेगी।
⏭️ चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में अब हर साल नर्सों की भर्ती होगी।
⏭️ सेब की अति सघन योजना को स्वीकृत किया गया। इसके लिए 808 करोड़ की योजना अगले 8 सालों के लिए स्वीकृत। सब्सिडी और अन्य प्रोसाहन के माध्यम से सेब की बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा।
⏭️ लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
⏭️ वन विभाग में सांख्यिकी कैडर के दो पद समाप्त किए गए है, जबकि पद बढ़ाये गए हैं।
⏭️ चमोली के घाट ब्लॉक मुख्यालय को अब नगर पंचायत बनाया गया है। 6 गांव को घाट नगर पंचायत में शामिल किया गया है।
⏭️ नरेंद्र नगर नगर पालिका का विस्तार किया गया, इसमें तीन गांव जोड़े गए।
⏭️ देवभूमि उद्यमिता योजना प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, योजना के तहत जागरूकता शिविर लगाए जायेंगे। एक साल में तीन हजार को ट्रेनिंग मिलेगी।
⏭️ पिटकुल की वार्षिक फाइनशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखें जाने की मंजूरी।
⏭️ ढकरानी को वार्ड नम्बर एक और 2 हरबर्टपुर नगर पालिका में किया गया शामिल।
⏭️ नगर निकाय अभी तक थे जो बढ़कर 114 हो गए।
⏭️ मनरेगा के तहत बीडीओ को 1 लाख तक के कार्यों को मंजूरी देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, 3 लाख से ऊपर के कार्यो को डीएम मंजूरी देंगे।
⏭️ कृषि विभाग ने 18 हजार पोली हाउस बनाने की योजना में संशोधन। अब छोटे पोली हाउस लगभ 50 वर्ग मीटर बनाने की भी मंजूरी। अब पोली हाउस की संख्या प्रदेश में 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार होगी।
⏭️ अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के उत्तराखंड में सरकारी नौकरी मिलेगी। 6 विभागों के 600 पदों पर दी जाएगी नौकरी की मंजूरी। खेल विभाग, पुलिस, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा विभागों में दी जाएगी नौकरी।
⏭️ युवा कल्याण विभाग में कल्याण कोष में बदलाव कर कल्याण कोष के अंशदान को बढ़ाया गया है। अब 10 से बढ़ाकर किया गया एक दिन के वेतन।
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