- बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज और विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट
- पीएम स्वनिधि में पंजीकृत लाभार्थियों को मिलेगी आर्थिक सहायता
- आशा बहनों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये प्रतिमाह
- पर्यावरण मित्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
- सेवायान कर में 6 माह की छूट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करते हुए राज्य को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सदन में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए घोषणाएं कीं है।
ऊर्जा विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे जिस पर अनुमानित व्यय राशि रू. 2463.81 लाख होगी। विद्युत बिलों के विलम्ब भुगतान अधिभार पर 3 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर लगभग रू. 3642.00 लाख का व्यय भार आएगा। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 
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परिवहन विभाग
परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 6 माह के लिए छूट प्रदान की जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96380 है जबकि अनुमानित व्यय भार रू. 7580.00 लाख होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह लिए छूट प्रदान की जायेगी। इस पर अनुमानित व्यय भार रू. 3250.00 लाख आएगा।
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पेयजल विभाग
पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल / सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत प्रतिशत माफ किया जायेगा।
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शहरी विकास विभाग
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को रू. 2000 की प्रोत्साहन धनराशि 5 माह तक प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 8300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग रू. 830.00 लाख का व्यय भार आएगा।
पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 5 माह तक 2-2 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25000 है तथा अनुमानित व्यय भार रू. 2500.00 लाख होगा।
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकत्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। कोविड की विषम परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, वह प्रशंसनीय है। हम आशा बहनों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपये प्रतिमाह दे रहे हैं। साथ ही एक-एक टेबलेट भी दिया जाएगा। आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें Click Now
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