भागलपुर | बिहार में भागलपुर जिले के अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल रविवार शाम गिर गया। पुल के चार पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की अफसरों से पूरी जानकारी ली है।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि इस निर्माणाधीन गंगा पुल की पाया संख्या -10,11,12 और 13 का पूरा हिस्सा रविवार की शाम को अचानक जोरदार आवाज के साथ ध्वस्त हो कर गंगा नदी में गिर गया। क्षतिग्रस्त हिस्सा करीब आधा किलोमीटर तक निर्मित था। सूत्रों ने बताया कि इस हादसे के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और निर्माण एजेंसी के लोग मौके पर पहुंच गए हैं।
पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गंगा में गिरने से 50 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठीं। इससे नाव से सफर कर रहे लोग सहम गए। किसी तरह से नावों को किनारे लाकर लोगों को निकाला गया।
#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023
CM नीतीश ने 8 साल पहले रखी थी आधारशिला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज में 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अगुवानी घाट-सुल्तानगंज गंगा पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके बाद एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की यह सड़क पुल तीन किलोमीटर लम्बी और फोर लेन है और प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाली है।
अप्रैल 2022 में भी सुल्तानगंज घाट के पास इस गंगा पुल का निर्माणाधीन हिस्सा ध्वस्त हुआ था। उस समय राज्य सरकार और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के वरीय अधिकारियों ने हादसे का जायजा लेने के दौरान निर्माण एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप रविवार को फिर उक्त पुल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है।
इस बीच कहलगांव के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक पवन कुमार यादव एवं जिला भाजपा अध्यक्ष संतोष कुमार ने इस हादसे के लिए निर्माण एजेंसी और मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराते हुए इसके लिए दोषी एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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