किच्छा। उत्तराखंड सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि की धनराशि पर ब्यान जारी करते हुए पूर्व दर्जा राज्यमंत्री व किसान नेता डॉ. गणेश उपाध्याय ने कहा कि खाद, दवा, बीज व डीजल, मजदूरी, ढ़ुलाई के दामों में विगत दो वर्षों में भारी बढ़ौत्तरी हुई है, इन पर किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए तथा किसानों को खेत तक पानी का इंतजाम करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉ. उपाध्याय ने कहा कि डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी होने के साथ ही खेत की जुताई, सिंचाई और बुआई से लेकर मंडी ले जाने तक का खर्च बढ़ गया है तथा डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से खरीफ फसलों की बुआई की लागत ही करीब 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है।
उन्होंने कहा कि किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर धान की रोपाई कर रहा है व महंगे डीजल से धान की रोपाई तो महंगी हो ही जायेगी, साथ ही शहर से खाद एवं बीज लाने का खर्च बढ़ने के साथ ही मजदूरी और ढ़ुलाई में भी भारी बढ़ौत्तरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 6,000 रुपये की राशि बेहद कम हैं। डॉ. उपाध्याय ने कहा कि प्रति किसान प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर पर कृषि लागत पर तेल कीमत, खाद, दवा के दामों में किसान सम्मान निधि के 5 गुना तक की वृद्धि हो चुकी है और ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इस योजना की राशि को महंगाई दर के सापेक्ष बढ़ाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि किसानों को 30 हजार रुपये से अधिक का खर्च बढ़ती मंहगाई के कारण पिछले 2 वर्षो में खेती पर बढ़ चुका है, बाबजूद इसके सरकार अपनी पीठ थपथपाने में आत्ममुग्ध है, तथा किसान को ना तो फसल का वाजिब मूल्य मिल पा रहा है और किसान को समय पर फसल मूल्य का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।
डॉ. उपाध्याय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से फसल सीजन पर धनराशि निकालने पर किसान साल भर में हजारों रुपए का ब्याज अलग भर रहा है, ऐसे में अन्नदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डॉ. उपाध्याय ने किसानों की लगातार हो रही बदहाली के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि किसान, मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, कारीगर सभी के परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब करने की जिम्मेदार भाजपा सरकार की नीतियां है।
