देहरादून। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में मूल: आठ बिंदुओं पर चर्चा हुई। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी हैं। इसके अलावा राज्य में रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रारंभिक तौर पर एमबीबीएस की 100-100 सीटें रखी गई है। उन्होंने बताया कि त्यूणी-पलाशु जल विद्युत परियोजना और आराकोट-त्यूणी जल विद्युत परियोजना का निर्माण यूजेवीएनएल से कराए जाने के निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। दोनों परियोजनाएं 800 करोड़ रुपये की हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 100 पदों को रिटायर्ड हो चुके डॉक्टरों से भरने की बात स्वीकृत गई थी लेकिन अब इन पदों पर दोबारा से डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा के तहत कोरोना वायरस से बचने और कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाए। जिसके लिए 2 करोड़ 48 लाख 75 हज़ार रुपये की राशि जारी की गयी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संकट काल को देखते हुए कृषकों को बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को 25% प्रतिशत कर दिया गया है। प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा का नेटवर्क तैयार कर लिया गया है। एनआईसी और edac के माध्यम से डॉक्टरों से संपर्क कर घर बैठे दवाइयां मंगा सकते हैं। दून अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटी की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट करने की अनुमति भारत सरकार ने दी। कल से टेस्ट हो जाएंगे शुरू। प्रदेश भर में 16 हॉस्पिटल ऐसे है जहाँ कोविड-19 के मरीजों के लिए रिज़र्व किया गया है।
