नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार नये कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों से मुद्दों और तर्क के आधार पर बातचीत करने को तैयार है।
मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर नम्रता से किसान हित में सरकार मुद्दों और तथ्यों के आधार पर बातचीत को तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाता को उन्नत करने के प्रति समर्पित है। इससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकतंत्र में अटूट आस्था है और नए कृषि कानूनों को तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कई दल कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में थे लेकिन आज वे उससे मुकर गए हैं और राजनीतिक कारणों से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग कर रहे थे लेकिन अब हिंसा के आरोपियों को जेल से रिहा करने की मांग तथा टोल टैक्स का विरोध भी करने लगे हैं। सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वालों और अनर्गल आरोप लगाने वालों से भी बातचीत करना चाहती है।
मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से नकारे गए लोग कुछ किसानों को गुमराह कर बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद भी एमएसपी बढ़ाया गया है और फसलों की रिकॉर्ड खरीद की गई है। अनुबंध कृषि से होने वाले फायदे की विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को आधुनिक तकनीक मिलेगी जिससे पैदावार में वृद्धि होगी। अच्छे बीज और उपकरण मिलेंगे जिससे कृषि लागत कम होगी। समझौता करने वाली कंपनियों को निर्धारित मूल्य देना ही होगा और समझौता तोड़ने पर जुर्माना भी देना होगा। फसलों का निर्धारित मूल्य से अधिक बाज़ार मूल्य होता है तो किसानों को बोनस भी मिलेगा। नई व्यवस्था से उत्पादों का मूल्य संवर्धन भी होगा और निर्यात की संभावना बढ़ेगी।
मोदी ने कहा कि 21 वीं सदी में कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। देश के ढाई करोड़ किसानों को बैंक से सस्ते दर पर ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और यह सुविधा मछली पालन एवं पशुपालन करने वाले किसानों को भी दी गई है। गांवों में एक किसानों का जीवन आसान हो इसके लिए सरकार उनके दरवाजे तक गई है। उन्हे आवास, शौचालय, बिजली, गैस, पेयजल, स्वास्थ्य, बीमा और पेंशन की सुविधा दी गई है। गांवों में भंडारण की सुविधा और कोल्ड चेन का विकास किया जा रहा है।
मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना का लाभ देश के सभी राज्यों के किसान ले रहे हैं, केवल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों से किसानों को इसका लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। उन्होंने इससे पहले सात राज्यों के किसानों से सीधा संवाद भी किया। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पीएम किसान योजना का लाभ गरीब किसानों को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महरौली में एक कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2013-14 में देश का कृषि बजट 30900 करोड़ रुपये का था जो अब बढ़ कर एक लाख 34 हजार करोड़ से भी अधिक हो गया है। उन्होंने कहा एमएसपी था, है और जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है।
